संदर्भ संख्या : 60000230135007 , दिनांक - 25 Jul 2023 तक की स्थिति
आवेदनकर्ता का विवरण :
शिकायत संख्या:-60000230135007
आवेदक का नाम-Yogi M. P. Singh
विषय-महोदय हमारे महान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदरदास मोदी जी 2014 से ही आश्वासन दे रहे हैं कि 2022 तक हमारी सरकार समस्त गरीबों को पक्का छत देने का वादा किया है अब 2022 भी बीत गया है मीनाक्षी देवी पत्नी छन्नू सरकारी आवास के लिए पात्र हैं वे 5 वर्षों से सरकारी आवास के लिए संघर्ष कर रहे हैं उनका लाभार्थी क्रम संख्या तीसरे स्थान पर है किंतु उन्हें अभी तक आवास नहीं दिया गया खंड विकास अधिकारी जमालपुर जनपद मिर्जापुर से जन सूचना अधिकार के तहत संबंधित ग्राम पंचायत का आवास सूची मांगी गई किंतु जिला विकास अधिकारी द्वारा सिर्फ टालमटोल किया जा रहा है 3 जन सूचना आवेदन प्रस्तुत किए जा चुके हैं आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल पर किंतु यदि आवास बने हो तब न सूची उपलब्ध कराएंगे सारा पैसा तो गबन कर गए तो सूची कहां होगी सूची तो आवास बनवाने पर होती है श्रीमान जी प्रकरण का संबंध मीनाक्षी देवी पत्नी छन्नू से है ना कि मीनाक्षी देवी पत्नी स्वर्गीय भरत से श्रीमान जी पूर्व ग्राम पंचायत अधिकारी के रिपोर्ट से स्पष्ट है कि मीनाक्षी देवी पत्नी छन्नू योग्यता वरीयता क्रम में तीसरे अंक पर हैं उनका नाम सूची में शामिल है किंतु 5 साल से सिर्फ आवास की प्रतीक्षा हो रही है क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है । An application by the applicant on behalf of Mrs Meenakshi Devi wife of Mr Chhannu regarding prime minister awas scheme under Article 51 A of the constitution of India. Minakshi Devi questioned the competence of B.D.O. Jamalpur for submitting photographs of house Minakshi Devi W/O Late Bharat in her complaint. There are five pages in the attached PDF document to the RTI Application. and four pages showing entitlement of Minakshi Devi W/O Chhannu for Prime Minister Awas Scheme and page five says that Minakshi Devi W/O Late Bharat is not entitled for Prime Minister Awas scheme. B.D.O. Jamalpur is changing records to mislead complainants because of corruption in allotment in prime minister AWAS in the development block Jamalpur. शिकायत संख्या -40019922028075 आवेदक का नाम-Yogi M P SinghMinakshi Devi is entitled for prime minister Awas yojana but she is not provided yet by overlooking direction 27 May 2019 of commissioner rural development attached as first page of the PDF document. Public Information Officer in the office of commissioner, rural development may provide the following information to the information seeker as follows. 1-Minakshi Devi is entitled for prime minister Awas yojana but she has not provided yet by overlooking direction 27 May 2019 of commissioner rural development attached as first page of the PDF document.Please provide the copy of the report submitted by the chief development officer Mirzapur in compliance with the direction dated 27 May 2019 passed by commissioner rural development, Uttar Pradesh. 2-In the complaint number-40019922028075, Block Development Officer Jamalpur District-Mirzapur submitted the report of Minakshi Devi W/O Late Bharat while the complaint made on behalf of Minakshi Devi W/O Chhannu. Please provide the circular, office memo, notification and Government Orders which support the stand of Block Development Officer Jamalpur District-Mirzapur. If not such manuals, then provide the action taken report against Block Development Officer Jamalpur District-Mirzapur. 3- Provide the total number of prime minister awases granted by the government of Uttar Pradesh and the government of India to Village Sakaraudi, Development block Jamaalpur, Police station- Adalhat District- Mirzapur, State- Uttar Pradesh in the financial year 2020-21 with details. 4- Provide the total number of prime minister awases granted by the government of Uttar Pradesh and the government of India to Village Sakaraudi, Development block Jamaalpur, Police station- Adalhat District- Mirzapur, State- Uttar Pradesh in the financial year 2021-22 with details. 5- Provide the total number of prime minister awases granted by the government of Uttar Pradesh and the government of India to Village Sakaraudi, Development block Jamaalpur, Police station- Adalhat District- Mirzapur, State- Uttar Pradesh in the financial year 2022-23 with details.
विभाग -ग्राम्य विकास विभागशिकायत श्रेणी -
नियोजित तारीख-26-07-2023शिकायत की स्थिति-
स्तर -शासन स्तरपद -अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
प्राप्त रिमाइंडर-
प्राप्त फीडबैक -दिनांक को फीडबैक:-
फीडबैक की स्थिति -
संलग्नक देखें -Click here
नोट- अंतिम कॉलम में वर्णित सन्दर्भ की स्थिति कॉलम-5 में अंकित अधिकारी के स्तर पर हुयी कार्यवाही दर्शाता है!
अधीनस्थ द्वारा प्राप्त आख्या :
क्र.स. सन्दर्भ का प्रकार आदेश देने वाले अधिकारी अग्रसारित दिनांक आदेश आख्या देने वाले अधिकारी आख्या दिनांक आख्या स्थिति आपत्ति देखे संलगनक
1 अंतरित लोक शिकायत अनुभाग - 1(, मुख्यमंत्री कार्यालय ) 11-07-2023 कृपया शीघ्र नियमानुसार कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गई है। अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव -ग्राम्य विकास विभाग 24-07-2023 अधीनस्थ अधिकारी के स्तर पर निस्तारित निक्षेपित
2 अंतरित अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव (ग्राम्य विकास विभाग ) 11-07-2023 कृपया प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें आयुक्त -ग्राम्य विकास 24-07-2023 अधीनस्थ अधिकारी के स्तर पर निस्तारित निक्षेपित
3 अंतरित आयुक्त (ग्राम्य विकास ) 11-07-2023 आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें एवं आख्या प्रेषित करें मुख्य विकास अधिकारी-मिर्ज़ापुर,ग्राम्य विकास विभाग 24-07-2023 अधीनस्थ अधिकारी के स्तर पर निस्तारित निक्षेपित
4 अंतरित मुख्य विकास अधिकारी (ग्राम्य विकास विभाग ) 15-07-2023 नियमनुसार आवश्यक कार्यवाही करें परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण-मिर्ज़ापुर,ग्राम्य विकास विभाग 24-07-2023 Awedak ke pas pakka makan hai jiske karan awedak ko awas ka labh nahi diya ja sakta hai निस्तारित
5 अंतरित परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (ग्राम्य विकास विभाग ) 20-07-2023 जांच कर आख्या प्रेषित करें खण्ड विकास अधिकारी-जमालपुर,जनपद-मिर्ज़ापुर,ग्राम्य विकास विभाग 24-07-2023 आख्या श्रेणी - आवेदक योजना हेतु अपात्र है
सन्दर्भ संख्या 60000230135007 की जॉच श्री बडेलाल‚ अवर अभियन्ता लधु सिचाई के द्वारा सत्यापन की गयी इनकी आख्या के अनुसार मीनाक्षी पत्नी छन्नू के पास तीन कमरे का पक्की दीवाल छत सीमेन्ट वाले करकट युक्त है। इस प्रकार शिकायतकर्ती सेमी पक्का के अन्तर्गत प्रधानमंत्री आवास हेतु अपात्र है। उक्त प्रकरण को निक्षेपित करने का कष्ट करे। स्पेशल क्लोज निस्तारित
To see the attached document to the grievance,