Executive engineer EDD II Rajesh Kumar instead of taking action in the matter concerning theft of electricity, he submitted a common reply

 


संदर्भ संख्या : 60000230113012 , दिनांक - 06 Jul 2023 तक की स्थिति

आवेदनकर्ता का विवरण :

शिकायत संख्या:-60000230113012

आवेदक का नाम-Yogi M. P. Singh

विषय-Our ongoing executive engineer electricity distribution division second Mirzapur Mr Rajesh Kumar did not make a single effort to curb the theft of electricity which is rampant in the district Mirzapur. If he has participated in any move in disconnecting the overdue connection holders then he must include his efforts in the report submitted by him to close this grievance cum complaint. As far as my knowledge is concerned he has not participated in any move to curb the theft of electricity which is not exemplary to the subordinates. An application under Artical 51A of the constitution of India to make enquiry in regard to the theft of electricity which is in full swing under the ambit of electricity distribution division second Mirzapur. Why the department of electricity distribution division second is not installing the electronic metres outside the premises of the electricity consumers in order to curb the theft of the electricity? When the applicant had earlier made the application in this regard then it was informed to the applicant that efforts are being made in this direction and 50% electronic metres has been installed outside the premises. It is most surprising that new connection holders are installing the electronic metres inside the premises which is matter of most surprising. Such practises must be controlled by the executive Engineer electricity distribution division second Mirzapur but he is not careful to curb the theft of the electricity quite obvious from his lackadaisical approach in the matter. There must be transparency and accountability in readings of the electric metres done by the metre readers and this metre reading will be easily accessible if the electric metres are installed outside the premises of the electricity connection holders. All those premises in which electric metres are installed inside the premises theft of electricity are in full swing. Such connection holders are indulged in the theft of electricity by operating coolers, fridges and air conditioners and later they manage the electricity bills by adjusting the electronic metres installed inside the premises. Everyone knows that if there will be overload in the supply then wires will be burnt and conductors will also burn. There must be equilibrium between supply and consumption of electricity and here the increase in the consumption of electricity is because of the theft of electricity. On the one side of screen to control the theft of the electricity Uttar Pradesh Power corporation limited promotes the installation of the electric meters outside of the premises so that there maybe transparency and accountability in measuring the readings of the electric metre but on the other side of his screen certain staff at the department of electricity itself promoting the connection holders to keep their electric metres inside the premises so that corruption may be proliferated. Here this question arises as to why the electric metres are installed inside the premises of the connection holders when there is an obvious guideline of the Uttar Pradesh Power corporation limited to install the electric metres. सभी जानते हैं कि अगर आपूर्ति में ओवरलोड होगी तो तार जलेंगे और कंडक्टर भी जलेंगे। बिजली की आपूर्ति और खपत के बीच संतुलन होना चाहिए और यहां बिजली की खपत में वृद्धि बिजली की चोरी के कारण होती है। परदे के एक तरफ बिजली की चोरी को नियंत्रित करने के लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड परिसर के बाहर बिजली के मीटर की स्थापना को बढ़ावा देता है ताकि बिजली मीटर की रीडिंग को मापने में पारदर्शिता और जवाबदेही हो लेकिन दूसरी तरफ उनके बिजली विभाग के भ्रष्ट कर्मचारी ही कनेक्शन धारकों को परिसर के अंदर अपने बिजली के मीटर रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं ताकि भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल सके। यहां यह सवाल उठता है कि कनेक्शन धारकों के परिसरों के अंदर बिजली के मीटर क्यों लगाए जाते हैं जबकि बिजली के मीटर लगाने के लिए उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड की स्पष्ट गाइडलाइन है।

विभाग -उ.प्र.पावर कारपोरेशन लि.शिकायत श्रेणी -

नियोजित तारीख-05-07-2023शिकायत की स्थिति-

स्तर -निदेशालय / विभागाध्यक्ष स्तर/नपद -अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

प्राप्त रिमाइंडर-

प्राप्त फीडबैक -दिनांक को फीडबैक:-

फीडबैक की स्थिति -

संलग्नक देखें -Click here

नोट- अंतिम कॉलम में वर्णित सन्दर्भ की स्थिति कॉलम-5 में अंकित अधिकारी के स्तर पर हुयी कार्यवाही दर्शाता है!

अधीनस्थ द्वारा प्राप्त आख्या :

क्र.स. सन्दर्भ का प्रकार आदेश देने वाले अधिकारी अग्रसारित दिनांक आदेश आख्या देने वाले अधिकारी आख्या दिनांक आख्या स्थिति आपत्ति देखे संलगनक

1 अंतरित लोक शिकायत अनुभाग -3(, मुख्यमंत्री कार्यालय ) 20-06-2023 कृपया शीघ्र नियमानुसार कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गई है। अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक -उ.प्र.पावर कारपोरेशन लि. 05-07-2023 अधीनस्थ अधिकारी के स्तर पर निस्तारित निक्षेपित

2 अंतरित अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक (उ.प्र.पावर कारपोरेशन लि. ) 20-06-2023 नियमनुसार आवश्यक कार्यवाही करें प्रबन्ध निदेशकजोन -पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम 05-07-2023 अधीनस्थ अधिकारी के स्तर पर निस्तारित निक्षेपित

3 अंतरित प्रबन्ध निदेशक (उ.प्र.पावर कारपोरेशन लि. ) 21-06-2023 नियमनुसार आवश्यक कार्यवाही करें मुख्य अभियन्तामण्डल -मिर्ज़ापुर,विद्युत 05-07-2023 अधीनस्थ अधिकारी के स्तर पर निस्तारित निक्षेपित

4 अंतरित मुख्य अभियन्ता (विद्युत ) 21-06-2023 नियमनुसार आवश्यक कार्यवाही करें अधीक्षण अभियन्ता -मिर्ज़ापुर,विद्युत 05-07-2023 अधीनस्थ अधिकारी के स्तर पर निस्तारित निक्षेपित

5 अंतरित अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत ) 22-06-2023 नियमनुसार आवश्यक कार्यवाही करें अधिशासी अभियंता , खंड - 2-मिर्ज़ापुर,विद्युत 05-07-2023 complaint no 60000230113012 is closed निस्तारित

6 अंतरित अधिशासी अभियंता , खंड - 2 (विद्युत ) 05-07-2023 आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें एवं आख्या प्रेषित करें उप खण्‍ड अधि‍कारी-सदर,जनपद-मिर्ज़ापुर,विद्युत 05-07-2023 आख्या श्रेणी - प्रकरण मांग श्रेणी का है

complaint no 60000230113012 is closed निस्तारित

Beerbhadra Singh

To write blogs and applications for the deprived sections who can not raise their voices to stop their human rights violations by corrupt bureaucrats and executives.

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