Complaint submitted against unconstitutional nomination of deputy secretary, Arvind Mohan as FAA by the office of chief minister, Yogi

 

Grievance Status for registration number : GOVUP/E/2022/72867

Grievance Concerns To
Name Of Complainant
Yogi M. P. Singh
Date of Receipt
09/09/2022
Received By Ministry/Department
Uttar Pradesh
Grievance Description
Grievance Status for registration number : PMOPG/E/2022/0226980 Grievance Concerns To Name Of Complainant Yogi M P Singh Date of Receipt 28/08/2022 Received By Ministry/Department Prime Ministers Office
Complaint made against Arvind Mohan, Deputy secretary in CMO for his appointment as FAA because he is not senior rank to PIO itself but you have forwarded to District administration Mirzapur. Whether district administration Mirzapur had nominated Arvind Mohan at the post of First Appellate Authority in the office of chief minister, government of Uttar Pradesh. Thus the aforementioned grievance was disposed of by the office of chief minister through an arbitrary and inconsistent report. Whether the complaints received from the office of our great prime minister Mr Narendra Damodar Modi are entertained so negligently. 
श्रीमान जी प्रार्थी की शिकायत तो उपसचिव अरविंद मोहन जोकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यालय में तैनात हैं और जो इस समय मुख्यमंत्री कार्यालय में जन सूचना अधिकारी प्रथम अपीलीय अधिकारी और वेबमास्टर जनसुनवाई पोर्टल है उनके विरुद्ध यह शिकायत की गई है सब कुछ जानते हुए भी मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा मेरे शिकायत को मिर्जापुर जनपद में भेज दिया गया अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि मामला जिला प्रशासन से संबंधित नहीं है बल्कि शासन से संबंधित है प्रश्न गत प्रकरण यह है कि कोई भी जन सूचना अधिकारी उसी कार्यालय में प्रथम अपीलीय अधिकारी नहीं हो सकता है यह न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत के विरुद्ध है यह प्रकरण सूचना से संबंधित नहीं है बल्कि सरकार की अराजकता से संबंधित है इस शिकायत के द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय में व्याप्त अराजकता का विरोध किया गया है और यह अनुरोध किया गया है कि इस अराजकता को मुख्यमंत्री कार्यालय से शीघ्र दूर किया जाए यदि मुख्यमंत्री कार्यालय में ही अराजकता होगी तो अधीनस्थ कार्यालयों की विश्वसनीयता का अंदाजा लगाया जा सकता है
From subsection 1 of section 19 of the Right to Information Act 2005, it is quite explicit that the First Appellate Authority must be a senior rank of public information officer but here ARVIND MOHAN (L.S. Sec-5) Designation UNDER SECRETARY is the both PIO and FAA which is contrary to explicit provision of Right to Information Act 2005.

For the more details, vide attached document to the grievance. Continuation of the aforementioned officer at the post of First Appellate Authority is the signal of the lawlessness and anarchy in the working of the office of chief minister government of Uttar Pradesh. Nomination of the Arvind Mohan as the First Appellate Authority implies no remedy available against the arbitrary decisions of the public information officer.

 If the efficient officers are available, then why is a man of doubtful integrity being promoted by the office of chief minister of Uttar Pradesh?

Corruption is proved in two ways.1-Through direct evidences. 2-Circumstantial evidence. 

Here ample circumstantial evidence questions the integrity of the aforementioned officer reaping benefits of various key posts.
Grievance Document
Current Status
Grievance received   
Date of Action
09/09/2022
Officer Concerns To
Forwarded to
Uttar Pradesh
Officer Name
Shri Bhaskar Pandey (Joint Secretary)
Organisation name
Uttar Pradesh
Contact Address
Chief Minister Secretariat , Room No. 321, U.P. Secretariat, Lucknow
Email Address
bhaskar.12214@gov.in
Contact Number
05222226350
Yogi

An anti-corruption crusader. Motive to build a strong society based on the principle of universal brotherhood.

2 Comments

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  1. From subsection 1 of section 19 of the Right to Information Act 2005, it is quite explicit that the First Appellate Authority must be a senior rank of public information officer but here ARVIND MOHAN (L.S. Sec-5) Designation UNDER SECRETARY is the both PIO and FAA which is contrary to explicit provision of Right to Information Act 2005.

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  2. सोचिए जन सूचना अधिकार 2005 के तहत अरविंद मोहन को मुख्यमंत्री कार्यालय में जन सूचना अधिकारी नामित किया और उन्हीं को प्रथम अपीलीय अधिकारी भी नामित कर दिया अर्थात अरविंद मोहन ही अपने नियमों के विरुद्ध अपील को सुनेंगे जो देखने में ही उचित नहीं प्रतीत हो रहा है और इसके अलावा खुद ही जन सूचना अधिकार 2005 के उप धारा 1 धारा 19 के तहत प्रथम अपीलीय अधिकारी वह लोकसेवक होता है जो जन सूचना अधिकार के तहत नामित जन सूचना अधिकारी से पद वरीयता में श्रेष्ठ हो

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