Grievance Status for registration number : PMOPG/E/2021/0191083 Grievance Concerns To Name Of Complainant Vineet Maurya Date of Receipt 15/03/2021 Received By Ministry/Department Prime Ministers Office.
More detail is attached to communique. This grievance has been disposed of by concerned mandate with the comment that report is uploaded with due respect.
1-Please provide the uploaded report by concerned mandate regarding aforementioned registration number.
2-Please provide the action report in case the public staff says the report uploaded but fraudulently not uploaded by him.
3-Action taken in aforementioned grievance for fraudulent activity.
Enter Registration Number PMOIN/R/E/21/01621 Name Vineet Kumar Maurya Date of filing 20/04/2021 Public Authority Prime Minister's Office Status REQUEST DISPOSED OF
Date of action 28/05/2021 Reply :- Disposed View Document CPIO Details :- Parveen Kumar
Phone: 011-23382590 rti-pmo.applications@gov.in First Appellate Authority Details :- Amrik Singh
Phone: 23074072 rti.appeal@gov.in Nodal Officer Details :- Telephone Number 23074072
Email Id rti-pmo[dot]applications[at]gov[dot]in
Online RTI Request Form Details
RTI Request Details :-
RTI Request Registration number PMOIN/R/E/21/01621
Public Authority Prime Minister's Office
Personal Details of RTI Applicant:-
Name Vineet Kumar Maurya
Gender Male
Address Mahanth Ka Shivala , Post Putalighar, Mirzapur city
Pincode 231001 Country India
State Uttar Pradesh Status Urban
Educational Status Literate
Phone Number Details not provided
Mobile Number +91-7887200402
Email-ID myogimpsingh[at]gmail[dot]com
Request Details :- Citizenship Indian
Is the Requester Below Poverty Line ? No
(Description of Information sought (upto 500 characters)
Description of Information Sought Application is herewith attached
Concerned CPIO Amit Agrawal Supporting document (only pdf upto 1 MB)
Registration Number PMOIN/A/E/21/00363 Name Vineet Kumar Maurya
Date of Filing 28-05-2021 Appeal filed with Prime Minister's Office
Contact Details Telephone Number 23074072
Email Id rti-pmo.applications@gov.in
Enter Registration Number PMOIN/A/E/21/00363
Name Vineet Kumar Maurya Date of filing 28/05/2021
Public Authority Prime Minister's Office Status RTI APPEAL RECEIVED
Date of action 28/05/2021
Nodal Officer Details :- Telephone Number 23074072
Email Id rti-pmo[dot]applications[at]gov[dot]in
Online RTI Appeal Form Details
RTI Appeal Details :-
RTI Appeal Registration number PMOIN/A/E/21/00363
Public Authority Prime Minister's Office
Personal Details of Appellant:-
Request Registration Number PMOIN/R/E/21/01621
Request Registration Date 20/04/2021
Name Vineet Kumar Maurya
Gender Male
Address Mahanth Ka Shivala , Post Putalighar, Mirzapur city
Pincode 231001
Country India
State Uttar Pradesh
Status Urban
Educational Status Literate
Phone Number Details not provided
Mobile Number +91-7887200402
Email-ID myogimpsingh[at]gmail[dot]com
Appeal Details :-
Citizenship Indian
Is the Requester Below Poverty Line ? No
Ground For Appeal Provided Incomplete, Misleading or False Information
CPIO of Public Authority approached Amit Agrawal
CPIO's Order/Decision Number Details not provided
CPIO's Order/Decision Date
(Description of Information sought (upto 500 characters)
Prayer or Relief Sought
Here information sought under point 2 is as follows Please provide the action report in case the public staff says the report is uploaded but the fraudulent report is not uploaded by him on the website.. CPIO did not provide this information. Website is monitored by the central government, not by the state of Uttar Pradesh. Central government itself monitors the law and order status in the state through its agent known as governor.
Supporting document (only pdf upto 1 MB) Supporting document not provided
Grievance Status for registration number : PMOPG/E/2021/0191083
Grievance Concerns To
Name Of Complainant
Vineet Maurya
Date of Receipt
15/03/2021
Received By Ministry/Department
Prime Ministers Office
Grievance Description
Redressal of the grievance is done on the basis of the merit of the contents of the submitted grievance and when the wrongdoing was made by the sub divisional magistrate Sadar then how the grievances can be redressed by the tehsildar Sadar who is the subordinate of the sub divisional magistrate Sadar? Whether the Government of Uttar Pradesh takes action against the land mafia in such a 3rd grade standard manner?
संदर्भ संख्या : 40019920025864 , दिनांक - 14 Mar 2021 तक की स्थिति आवेदनकर्ता का विवरण : शिकायत संख्या:-40019920025864 आवेदक का नाम-Vineet Kumar Maurya श्री मान जी न्यायिक और प्रशासनिक निर्णयों का आधार तर्क होता है श्री मान जी प्रथम पेज संलग्नक का तहसीलदार सदर की आख्या दिनांक ०२ मार्च २०२१ है जिसमे उनका निस्तारण का आधार पुलिस द्वारा मामले में दबाव बना कर समझौता कराना और मामला न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए हस्तक्षेप से इंकार है महोदय संलग्नक का द्वितीय पेज क्षेत्राधिकारी सदर की आख्या दिनांक २० दिसंबर २०२० जिसके अनुसार जमीन की रजिस्ट्री एक तीसरे पार्टी को की गई जिसकी मालिकाना तीसरी पार्टी को पुलिस और तहसील में मिलजुल कर किया है गौर करने की बात यह है की मालिकाना का बिबाद दो पक्षों के बीच है जब की तहसील द्वारा तीसरे पक्ष को मालिकाना हक़ प्रदान करके पुलिस के माध्यम से जमीन का कब्ज़ा करा दिया गया और पुलिस द्वारा यह दबाव उपजिलाधिकारी सदर की वजह से बनाया गया अब प्रश्न यह है की भू माफियाओं के दबाव में आकर उपजिलाधिकारी सदर द्वारा नियम विरुद्ध अराजकता पूर्ण कार्य क्यों किया गया प्रार्थी तो न्यायालय के कार्यक्षेत्र में अनधिकृत प्रवेश करने के लिए उपजिलाधिकारी सदर के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की मांग करता है साथ ही एक उच्च स्तरीय जांच जो ईमानदारी से प्रशासन और भू माफिया के गठजोड़ को अनावरण करे जिनके समक्ष न्यायालय भी नपुंसक बन गया है श्री मान जी महत्वपूर्ण तथ्य यह है की उपजिलाधिकारी सदर द्वारा सिविल न्यायालय की कार्यवाही में अनावश्यक हस्तक्षेप करने और अधिकारिता को दातो तले लेना कौन सा कैनन लॉ न्यायोचित ठहरा रहा है श्री मान जी संलग्नक संलग्नक के पेज ३ व ४ देखे दिनांक20-02-2021 को फीडबैक:-महोदय अविवेक पूर्ण निस्तारण केवल शिकायतों की संख्या को बढाता है दिनांक २५०१२०२१ की रिपोर्ट उपजिलाधिकारी की और से प्रस्तुत किया गया है जिसमे उन्होंने यह कह कर मुक्ति पा ली की मामला पुलिस से सम्बंधित है क्यों की पुलिस द्वारा दबाव बना कर सुलह कराया गया है जब की प्रार्थी द्वारा निवेदन का सारांश कुछ इस प्रकार है क्षेत्राधिकारी सदर की रिपोर्ट दिनांक २० दिसंबर २०२० के अनुसार उपजिलाधिकारी के आदेश का पालन करने के क्रम में जमीन का सीमांकन पुलिस द्वारा निश्चित कराया गया और अपराधिक दंड संहिता की धारा १०७१६ का उपयोग पक्षों पर लगा करके पुलिस द्वारा शांति कायम किया गया है यह कैसे न्यायोचित है क्या उत्तर प्रदेश सरकार इस आराजकता को रोकेगी जब मुकदमे का निर्णय सक्षम सिविल न्यायालय में मामले से सम्बंधित जमीन के टाइटल से सम्बंधित लंबित है तो कैसे विपक्ष द्वारा तीसरे पक्ष को जमीन की रजिस्ट्री कर दी जो की संलग्न दस्तावेजों से स्पस्ट है सरकारी तंत्र में कहा ईमानदारी है यदि जमीन का बिबाद न्यायालय में लंबित है तो कैसे प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस मिलकर जमीन का मालिकाना हक़ तीसरे पक्ष को दे सकते है अर्थात उपजिलाधिकारी महोदय को आंग्ल भाषा का थोड़ा भी ज्ञान नहीं है इसलिए उन्होंने वही दिसंबर की रिपोर्ट को जनवरी के आख्या में दुहराया है जब की यह प्रकरण खुद उपजिलाधिकारी को ही बिधि विरुद्ध कार्यवाही करने का दोषी मानता है और आरोप खुद उपजिलाधिकारी के विरुद्ध है क्यों की पुलिस की कार्यवाही उपजिलाधिकारी के आज्ञा के अधीन है इसलिए पुलिस दोषी नहीं है बल्कि न्यायाल के क्षेत्राधिकार में उपजिलाधिकारी द्वारा अतिक्रमण किया गया है भू माफिया से साथ मिलकर जो की भ्रष्टाचार को दर्शाता है
Grievance Document
Current Status
Case closed
Date of Action
03/04/2021
Remarks
सम्बंधित आख्या अपलोड है आख्या अपलोड कर सेवा में सादर प्रेषित है आख्या अपलोड कर सेवा में सादर प्रेषित है
Rating
1
Poor
Rating Remarks
Dear Customer, Thx for INB txn of Rs.10 frm A/c X1675 to UP CYBER T. Ref IK0BBYIHX4 on 15Apr21. If not done, fwd this SMS to 9223008333 to block INB or call 1800111109-SBI Dear Customer, OTP to approve transaction of Rs. 10.00 from your A/c No. ending 1675 to UP CYBER TREASURY is 96029555. Do not share with प्रार्थी को वांछित सूचना Grievance Status for registration number : PMOPG/E/2021/0191083 Grievance Concerns To Name Of Complainant Vineet Maurya Date of Receipt 15/03/2021 Received By Ministry/Department Prime Ministers Office. More detail is attached to communique. This grievance has been disposed of by concerned mandate with the comment that report is uploaded with due respect. 1-Please provide the uploaded report by concerned mandate regarding aforementioned registration number. 2-Please provide the action report in case the public staff says the report uploaded but fraudulently not uploaded by him. 3-Action taken in aforementioned grievance for fraudulent activity.
Officer Concerns To
Officer Name
Shri Bhaskar Pandey
Officer Designation
Joint Secretary
Contact Address
Chief Minister Secretariat Room No.321 U.P. Secretariat, Lucknow
Email Address
bhaskarpandey2214@gmail.com
Contact Number
2226350
Here information sought under point 2 is as follows Please provide the action report in case the public staff says the report is uploaded but the fraudulent report is not uploaded by him on the website.. CPIO did not provide this information. Website is monitored by the central government, not by the state of Uttar Pradesh. Central government itself monitors the law and order status in the state through its agent known as governor.
ReplyDeleteRight to information act 2005 was brought up by the government of India to promote transparency and accountability in the working of public authorities during the regime of the Congress government but when the BJP government came into power under the leadership of Narendra Modi then it started to dilute the provisions of right to information act 2005 and now the position is that not a single information is being made available by the public functionaries under the right to information act 2005 which is quite obvious from the post.
ReplyDeleteForgery was committed in the representation submitted online to the prime minister office portal disposed of as forgery was made in submitting the report in the grievance.
ReplyDeleteIn the comment it has been stated that report has been submitted but the actual fact is that no report is attached to the grievance and they have said that report is attached but did not attach the report actually is a mockery of the law of land and an indiscipline act of the sub divisional magistrate Sadar Mirzapur.
सम्बंधित आख्या अपलोड है आख्या अपलोड कर सेवा में सादर प्रेषित है आख्या अपलोड कर सेवा में सादर प्रेषित है
ReplyDeleteMr. Modi where is the uploaded report on your website? You claim to be honest so direct your office bearers to tell the truth of not uploaded report by the sub divisional magistrate by colluding with the staffs of the PMO.