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संदर्भ संख्या : 40019922011082, दिनांक - 11 Jun 2022 तक की स्थिति
आवेदनकर्ता का विवरण :
शिकायत संख्या:-40019922011082
आवेदक का नाम-Pritesh Kumarविषय-Sir, autopsy of dead body is subject to prerogative and discretion of the investigation officer of the police. Its objective is to ascertain the cause of death. It is not decided by the victim or her family members. The object of Section. 174 of the Criminal Penal Code is merely to ascertain the cause of death. The inquiry at that stage is to be confined for that purpose. Under sub-section (3) of S. 174 of the Code when there is a doubt as to the cause of death or where the police-officer otherwise considers it expedient to do so, the body is to be forwarded for post-mortem examination to the nearest Civil Surgeon or other qualified officer appointed in this behalf by the State Government. When—the case involves suicide by a woman within seven years of her marriage; orthe case relates to the death of a woman within seven years of her marriage in any circumstances raising a reasonable suspicion that some other person committed an offence in relation to such woman; orthe case relates to the death of a woman within seven years of her marriage and any relative of the woman has made a request in this behalf; orthere is any doubt regarding the cause of death; orthe police officer for any other reason considers it expedient so to do, he shall, subject to such rules as the State Government may prescribe in this behalf, forward the body, with a view to its being examined, to the nearest Civil Surgeon, or other qualified medical man appointed in this behalf by the State Government, if the state of the weather and the distance admit of its being so forwarded without risk of such putrefaction on the road as would render such examination useless.Ex facie, police have adopted a partisan approach in the matter. पूर्व दृष्टया पुलिस ने मामले में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया है
To Superintendent of Police District Mirzapur, Uttar Pradesh
Subject F.I.R. must be registered in the cold-blooded murder of my wife and newly born infant baby.
Honourable Sir,
Here deponent cum pledger affirms as follows.
1- According to the investigation report of Sub inspector Ram Kumar Singh, In charge of chauki Wellesley, kotwali city, District Mirzapur, applicant and his father are no more interested in subsequent action. If the applicant and his father are not interested in proceedings, then why is the applicant pleading for action.
2-Section 304 A of the Indian Penal Code, causing death by negligence. Whoever causes the death of any person by doing any rash or negligent act not amounting to culpable homicide shall be punished with imprisonment of either for a term which may extend to two years, or with fine, or with both. Offence is NOT listed under Compoundable Offences
3-Offence is non compoundable, and it was obligatory duty of police to proceed in the matter. Kotwal and C.O. city, numerous police personnel with media men were present when applicants demanded action against offenders. Quite obvious from the video which is both audio and visual proof of it.
4-This drama went on from seven o clock in the evening of 16 April 2022 up to 2 A.M on next day. Police let me tell what it did for the post-mortem. I was in a subconscious state and later they managed to get a sign on many pieces of paper.
5-Police may take up action under scheduled caste scheduled tribe act and may not be pre
विभाग -पुलिसशिकायत श्रेणी -
नियोजित तारीख-20-06-2022शिकायत की स्थिति-
स्तर -क्षेत्राधिकारी स्तरपद -क्षेत्राधिकारी / सहायक पुलिस आयुक्त
प्राप्त रिमाइंडर-
प्राप्त फीडबैक -दिनांक11-06-2022 को फीडबैक:- श्रीमान जी पुलिस द्वारा मनमाना आख्या प्रस्तुत करना कहां तक न्याय उचित है श्रीमान जी अब तो आप लोग धमकी पर उतर आए हैं श्रीमान जी क्या प्रार्थी को धमकी देकर प्रार्थी की आवाज को दबाया जाएगा श्रीमान जी प्रार्थी के मोबाइल पर फोन करके धमकी दिया गया कि प्रार्थी को फर्जी मुकदमे में फसाया जाएगा श्रीमान जी क्या योगी सरकार की पुलिस इसी तरह दलितों से न्याय करेगी श्रीमान जी प्रार्थी एक दलित है और उसे दबाया जा रहा है श्रीमान जी मानवाधिकार आयोग लखनऊ के जांच को भी मिर्जापुर पुलिस ठंडे बस्ते में डालना चाहती है कृपया उचित कार्यवाही करें
फीडबैक की स्थिति -
संलग्नक देखें -Click here
नोट- अंतिम कॉलम में वर्णित सन्दर्भ की स्थिति कॉलम-5 में अंकित अधिकारी के स्तर पर हुयी कार्यवाही दर्शाता है!
अधीनस्थ द्वारा प्राप्त आख्या :
क्र.स. सन्दर्भ का प्रकार आदेश देने वाले अधिकारी आदेश दिनांक आदेश आख्या देने वाले अधिकारी आख्या दिनांक आख्या स्थिति आपत्ति देखे संलगनक
1 अंतरित ऑनलाइन सन्दर्भ 21-05-2022 क्षेत्राधिकारी / सहायक पुलिस आयुक्त-क्षेत्राधिकारी , नगर ,जनपद-मिर्ज़ापुर 10-06-2022 आवेदक उपरोक्त की जांच आख्या संलग्न है। निस्तारित
2 अंतरित ऑनलाइन सन्दर्भ 11-06-2022 शिकायतकर्ता द्वारा असंतुष्ट फीडबैक प्राप्त होने पर उच्च अधिकारी को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित. वरिष्ठ /पुलिस अधीक्षक-मिर्ज़ापुर,पुलिस 11-06-2022 प्रकरण चिकित्सा विभाग से सम्बन्धित है जिसकी जाँच चिकत्सा विभाग से उच्चाधिकारी द्वारा किया जाना समीचीन होगा । निस्तारित
संदर्भ संख्या : 40019922011088 , दिनांक - 11 Jun 2022 तक की स्थिति
आवेदनकर्ता का विवरण :
शिकायत संख्या:-40019922011088
आवेदक का नाम-Pritesh Kumarविषय-श्री मान जी आप की पुलिस जनसुनवाई पोर्टल पर चार रिपोर्ट लगाई दो उपनिरीक्षक की और से और दो नगर क्षेत्राधिकारी प्रभात राय की ओर से और इन चारो रिपोर्ट लगाने से पहले एक भी रिपोर्ट में प्रार्थी का दृष्टिकोण जानना उपरोक्त पुलिस अधिकारिओं ने जानना उचित नहीं समझा श्री मान जी आपराधिक मामलो का निस्तारण भारतीय दंड विधान की धाराओं के तहत होता है तथा मामले का पंजीकरण धारा १५४ के तहत होना था किन्तु जाँच अधिकारी द्वारा संहिता की धारा 174 की उप-धारा (3) में छलांग लगा दी गई और दोहरे हत्या के मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया एक दण्डाधिकारी भी किसी अपराधी को इतना शीघ्र मुक्त नहीं कर सकता जितना शीघ्र पुलिस का जांच अधिकारी कर सकता है श्री मान जी मामले के जांच अधिकारी का नाम बता सकते कभी नहीं बतायेगे क्योकि जांच अधिकारी महोदय इस समय दंडाधिकारी का अभिनय कर रहे है To Superintendent of Police District Mirzapur, Uttar PradeshSubject- Police is not registering F.I.R. in the cold blooded murder of my wife and newly born infant baby under prevention of atrocity on S.C. and S.T. Act 1995 as amended in 2011. Honourable Sir, Here deponent cum pledger affirms as follows. 1-Whether delivery can be carried out in seven months by the concerned staff of government women hospital quite obvious from the X-Ray report, the foetus had to mature up to 5 june 2022. Here abortion carried out of the victim Rubi by the concerned staff of government women hospital Mirzapur because of corruption. 2- According to the investigation report of Sub inspector Ram Kumar Singh, In charge of chauki Wellesley, Kotwali city, District-Mirzapur, the applicant and his father are no more interested in subsequent action. If the applicant and his father are not interested in proceedings, then why is the applicant pleading for action? 3-Section 304 A of the Indian Penal Code, Causing death by negligence Description- Whoever causes the death of any person by doing any rash or negligent act not amounting to culpable homicide shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both. Offence is NOT listed under Compoundable Offences 4-Offence is non compoundable and it was obligatory duty of police to proceed in the matter. Kotwal and C.O. city, numerous police personnel with media men were present when applicants demanded action against offenders. Quite obvious from the video which is both audio and visual proof of it. 5-This drama went on from seven o clock in the evening of 16 April 2022 up to 2 A.M on next day. Police let me tell what it did for the post-mortem. I was in a subconscious state and later they managed to get a sign on many pieces of paper. 6-Police may take up action under scheduled caste scheduled tribe act and may not be prejudiced in the matter as well as avoid being a stumbling block in the path of getting justice. 7-Please be informed that the name of my wife is Rubi Devi but Sub inspector Ram Kumar Singh, In charge of chauki Wellesley wrote her name in his report as Sanki Devi repeatedly which implies that neither he took the perusal of the attached document nor carried out the investigation. This repor
विभाग -पुलिसशिकायत श्रेणी -
नियोजित तारीख-20-06-2022शिकायत की स्थिति-
स्तर -क्षेत्राधिकारी स्तरपद -क्षेत्राधिकारी / सहायक पुलिस आयुक्त
प्राप्त रिमाइंडर-
प्राप्त फीडबैक -दिनांक11-06-2022 को फीडबैक:- श्रीमान जी आप द्वारा प्रार्थी से अभी तक संपर्क नहीं किया गया आप द्वारा बार-बार कहां जा रहा है प्रकरण का संबंध पुलिस से नहीं है और प्रार्थी को धमकी दिया जा रहा है कि प्रार्थी को फर्जी के शो में फसाया जाएगा यदि प्रार्थी न्याय के लिए प्रार्थना पत्र देना बंद नहीं किया तो
फीडबैक की स्थिति -
संलग्नक देखें -Click here
नोट- अंतिम कॉलम में वर्णित सन्दर्भ की स्थिति कॉलम-5 में अंकित अधिकारी के स्तर पर हुयी कार्यवाही दर्शाता है!
अधीनस्थ द्वारा प्राप्त आख्या :
क्र.स. सन्दर्भ का प्रकार आदेश देने वाले अधिकारी आदेश दिनांक आदेश आख्या देने वाले अधिकारी आख्या दिनांक आख्या स्थिति आपत्ति देखे संलगनक
1 अंतरित ऑनलाइन सन्दर्भ 21-05-2022 क्षेत्राधिकारी / सहायक पुलिस आयुक्त-क्षेत्राधिकारी , नगर ,जनपद-मिर्ज़ापुर 10-06-2022 आवेदक उपरोक्त की जांच आख्या संलग्न है। निस्तारित
2 अंतरित ऑनलाइन सन्दर्भ 11-06-2022 शिकायतकर्ता द्वारा असंतुष्ट फीडबैक प्राप्त होने पर उच्च अधिकारी को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित. वरिष्ठ /पुलिस अधीक्षक-मिर्ज़ापुर,पुलिस 11-06-2022 प्रकरण चिकित्सा विभाग से सम्बन्धित है, जिसकी जाँच चिकित्सा विभाग के उच्चाधिकारी द्वारा किया जाना समीचीन होगा । निस्तारित
श्रीमान जी पुलिस द्वारा मनमाना आख्या प्रस्तुत करना कहां तक न्याय उचित है श्रीमान जी अब तो आप लोग धमकी पर उतर आए हैं श्रीमान जी क्या प्रार्थी को धमकी देकर प्रार्थी की आवाज को दबाया जाएगा श्रीमान जी प्रार्थी के मोबाइल पर फोन करके धमकी दिया गया कि प्रार्थी को फर्जी मुकदमे में फसाया जाएगा श्रीमान जी क्या योगी सरकार की पुलिस इसी तरह दलितों से न्याय करेगी श्रीमान जी प्रार्थी एक दलित है और उसे दबाया जा रहा है श्रीमान जी मानवाधिकार आयोग लखनऊ के जांच को भी मिर्जापुर पुलिस ठंडे बस्ते में डालना चाहती है कृपया उचित कार्यवाही करें
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