Whether it is justified to take 18 hours daily service from daily wage staff without providing remuneration is justified in department of forest

 

संदर्भ संख्या : 40018822009844, दिनांक - 30 Mar 2022 तक की स्थिति

आवेदनकर्ता का विवरण :

शिकायत संख्या:-40018822009844

आवेदक का नाम-Yogi M. P. Singhविषय-The matter concerns violations of human rights of Satyendra Singh by the accountable public staff the Baki range at the behest senior most rank staff of divisional forest office.मामला संभागीय वन कार्यालय के वरिष्ठतम रैंक के कर्मचारियों के इशारे पर बाकी रेंज के जवाबदेह सार्वजनिक कर्मचारियों द्वारा सत्येंद्र सिंह के मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है। Whether it is justified to take services 24 hours from a daily wage staff Satyendra Singh without providing remuneration in order to compel him to leave the services of the department of forest as told by the aggrieved to the Human Rights defender Yogi M. P. Singh? क्या मानव अधिकार रक्षक योगी एम. पी. सिंह को पीड़ित द्वारा बताए गए अनुसार वन विभाग की सेवाओं को छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए पारिश्रमिक प्रदान किए बिना दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी सत्येंद्र सिंह से 24 घंटे सेवा लेना उचित है? Article 24: Right to Rest and Leisure In 19 crisp words, Article 24 of the Universal Declaration of Human Rights presents the flip side of the right to work articulated in Article 23 – the right not to be over worked. It enshrines the right to limited working hours and paid holidays, 19 स्पष्ट शब्दों में, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 24 अनुच्छेद 23 में व्यक्त कार्य के अधिकार का दूसरा पहलू प्रस्तुत करता है - अधिक काम न करने का अधिकार। यह सीमित कामकाजी घंटों और सशुल्क छुट्टियों के अधिकार को सुनिश्चित करता है, even in the 19th century, there was recognition that working excessive hours posed a danger to workers' health and to their families. Limitations on working hours and the right to rest are not explicitly mentioned in any of the core human rights Conventions but had been enshrined in the very first treaty adopted by the International Labour Organization (ILO) in 1919, which applied an eight-hour day and 48-hour week to industry.19वीं शताब्दी में भी, यह माना जाता था कि अत्यधिक घंटों काम करना श्रमिकों के स्वास्थ्य और उनके परिवारों के लिए खतरा है। काम के घंटे और आराम के अधिकार की सीमाओं का किसी भी मुख्य मानवाधिकार सम्मेलन में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) द्वारा अपनाई गई पहली संधि में निहित किया गया था, जिसने आठ घंटे का दिन लागू किया था। और उद्योग के लिए 48 घंटे का सप्ताह। Ranger Jagdamba Pathak took 18  hours service daily for two weeks from Satyendra Singh caused Satyendra Singh sick.रेंजर जगदंबा पाठक ने सत्येंद्र सिंह से दो सप्ताह तक रोजाना 18 घंटे की सेवा ली, जिससे सत्येंद्र सिंह बीमार हो गए।शिकायत संख्या:-60000220025181 आवेदक का नाम-Yogi M. P. Singhविषय-The matter comes under the ambit of the assistant labour commissioner Gorakhpur but he cannot dare to entertain the matter against the government of Uttar Pradesh. The corruption is rampant in the state throughout. Whether the department of labour will not take cognizance of the matter that Yogi Adityanath Government is providing half of minimum wages to daily wage staff which is not only illegal and exploitation of poor, innocent and gullible people but immoral act of the government functionaries drawing huge salary from the public exchequer. According to DFO Gorakhpur, Yogi Adityanath Government is providing half of minimum wages to daily wage staff, not DFO reflects anarchy. प्रभागीय वन अधिकारी-गोरखपुर,पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग and chief conservator Gorakhpur On one side of screen, yogi government in the state talk of good governance but on the other hand in the home district of Yogi Aditya Nath ji, there is a large-scale exploitation of the daily wage staff

Department -पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन विभागComplaint Category -

नियोजित तारीख-09-04-2022शिकायत की स्थिति-

Level -जनपद स्तरPost -प्रभागीय वन अधिकारी

प्राप्त रिमाइंडर-

प्राप्त फीडबैक -दिनांक को फीडबैक:-

फीडबैक की स्थिति -

संलग्नक देखें -Click here

नोट- अंतिम कॉलम में वर्णित सन्दर्भ की स्थिति कॉलम-5 में अंकित अधिकारी के स्तर पर हुयी कार्यवाही दर्शाता है!

अग्रसारित विवरण :

क्र.स. सन्दर्भ का प्रकार आदेश देने वाले अधिकारी प्राप्त/आपत्ति दिनांक नियत दिनांक अधिकारी को प्रेषित आदेश स्थिति

1 अंतरित ऑनलाइन सन्दर्भ 30-03-2022 09-04-2022 प्रभागीय वन अधिकारी-गोरखपुर,पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग अनमार्क

Grievance Status for registration number : GOVUP/E/2022/15303

Grievance Concerns To

Name Of Complainant

Yogi M. P. Singh

Date of Receipt

30/03/2022

Received By Ministry/Department

Uttar Pradesh

Grievance Description

The matter concerns working of प्रभागीय वन अधिकारी-गोरखपुर,पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन so resolved by divisional forest officer by adopting logistic approach.

The matter concerns violations of human rights of Satyendra Singh by the accountable public staff the Baki range at the behest senior most rank staff of divisional forest office.मामला संभागीय वन कार्यालय के वरिष्ठतम रैंक के कर्मचारियों के इशारे पर बाकी रेंज के जवाबदेह सार्वजनिक कर्मचारियों द्वारा सत्येंद्र सिंह के मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है।

Whether it is justified to take services 24 hours from a daily wage staff Satyendra Singh without providing remuneration in order to compel him to leave the services of the department of forest as told by the aggrieved to the Human Rights defender Yogi M. P. Singh? क्या मानव अधिकार रक्षक योगी एम. पी. सिंह को पीड़ित द्वारा बताए गए अनुसार वन विभाग की सेवाओं को छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए पारिश्रमिक प्रदान किए बिना दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी सत्येंद्र सिंह से 24 घंटे सेवा लेना उचित है?

Article 24: Right to Rest and LeisureIn 19 crisp words, Article 24 of the Universal Declaration of Human Rights presents  the flip side of the right to work articulated in Article 23 – the right not to be over worked. It enshrines the right to limited working hours and paid holidays, 19 स्पष्ट शब्दों में, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 24 अनुच्छेद 23 में व्यक्त कार्य के अधिकार का दूसरा पहलू प्रस्तुत करता है - अधिक काम न करने का अधिकार। यह सीमित कामकाजी घंटों और सशुल्क छुट्टियों के अधिकार को सुनिश्चित करता है,

Even in the 19th century, there was recognition that working excessive hours posed a danger to workers'  health and to their families. Limitations on working  hours and the right to rest are not explicitly mentioned in any of the core human rights Conventions, but had  been enshrined in the very first treaty adopted by the International Labour Organization (ILO) in 1919, which  applied an eight-hour day and 48-hour week to industry.19वीं शताब्दी में भी, यह माना जाता था कि अत्यधिक घंटों काम करना श्रमिकों के स्वास्थ्य और उनके परिवारों के लिए खतरा है। काम के घंटे और आराम के अधिकार की सीमाओं का किसी भी मुख्य मानवाधिकार सम्मेलन में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) द्वारा अपनाई गई पहली संधि में निहित किया गया था, जिसने आठ घंटे का दिन लागू किया था। और उद्योग के लिए 48 घंटे का सप्ताह।

Ranger Jagdamba Pathak took 18  hours service daily for two weeks from Satyendra Singh caused Satyendra Singh sick.रेंजर जगदंबा पाठक ने सत्येंद्र सिंह से दो सप्ताह तक रोजाना 18 घंटे की सेवा ली, जिससे सत्येंद्र सिंह बीमार हो गए।शिकायत संख्या:-60000220025181 आवेदक का नाम-Yogi M. P. Singhविषय-The matter comes under the ambit of the assistant labour commissioner Gorakhpur but he can not dare to entertain the matter against the government of Uttar Pradesh. The corruption is rampant in the state throughout. Whether the department of labour will not take cognizance of the matter that Yogi Adityanath Government is providing half of minimum wages to daily wage staff which is not only illegal and exploitation of poor, innocent and gullible people but immoral act of the government functionaries drawing huge salary from the public exchequer. According to DFO Gorakhpur, Yogi Adityanath Government is providing half of minimum wages to daily wage staff, not DFO reflects anarchy. प्रभागीय वन अधिकारी-गोरखपुर,पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग and chief conservator Gorakhpur On one side of screen, yogi government in the state talk of good governance but on the other hand in the home district of Yogi Aditya Nath ji, there is a large-scale exploitation of the daily wage staff working in the purview of chief conservator Gorakhpur and Divisional Forest Officer Gorakhpur. The Yogi Government is thinking about minimum pay wages in the private sector but he must also think about the working of D.F.O. Gorakhpur and chief conservator Gorakhpur providing half of minimum wages

Grievance Document

Current Status

Grievance received   

Date of Action

30/03/2022

Officer Concerns To

Forwarded to

Uttar Pradesh

Officer Name

Shri Arun Kumar Dube (Joint Secretary)

Organisation name

Uttar Pradesh

Contact Address

Chief Minister Secretariat U.P. Secretariat, Lucknow

Email Address

sushil7769@gmail.com

Contact Number

05222215127