D.M. is responsible for non-compliance of order passed by Uttar Pradesh state information commission for recovery of penalties

 

Grievance Status for registration number : GOVUP/E/2024/0018295

Grievance Concerns To

Name Of Complainant

Yogi M. P. Singh

Date of Receipt

13/03/2024

Received By Ministry/Department

Uttar Pradesh

Grievance Description

It is quite obvious that the matter concerns the working of the district magistrate Mirzapur and the order passed by the Uttar Pradesh State Information Commission which compliance was to be made by the district Magistrate Mirzapur quite obvious from the attached government order as first two pages of the attached pdf document to the complaint.

In the following complaint district Magistrate Mirzapur through chief development officer Mirzapur submitted an arbitrary and inconsistent report in the matter which is tantamount to indiscipline so action must be taken against the chief development officer who is submitted an inconsistent report on the portal without taking the perusal of the contents of the grievance.

Grievance Status for registration number : GOVUP/E/2024/0011144, Name of Complainant-Yogi M. P. Singh, Date of Receipt-15/02/2024, Received by Uttar Pradesh

Grievance Description-The matter concerns the working of the district Magistrate Mirzapur who did not make compliance of the order passed by the Uttar Pradesh State Information Commission which is tantamount to indiscipline.

This matter concerns the recovery of rupees 25,000 from the Public information officer Chief Development Officer District -Mirzapur imposed by Uttar Pradesh state information commission which has not been complied in five years.

The matter concerns the non-compliance of the order passed by Uttar Pradesh state information commission in the matter appeal number-S-11-408/C/2011, Registration number-233942.In this case/appeal the appellant was the applicant, and the opposite party was Public information officer Chief Development Officer District -Mirzapur.

सूचना अधिकारी के वेतन से अर्थदण्ड की वसूली सुनिश्चित करें और अर्थदण्ड की धनराशि को नियत दिनांक तक निम्न लेखा शीर्षक में जमा कराएं-

0070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-60-अन्य सेवायें-800-अन्य प्राप्तियाँ-15-सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन अधिरोपित शास्तियाँ

(2) प्रत्येक विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव का यह दायित्व होगा कि वह अपने विभाग के किसी जन सूचना अधिकारी पर आयोग द्वारा अर्थदण्ड अधिरोपित किए जाने की दशा में उक्त जन सूचना अधिकारी के वेतन से अर्थदण्ड की धनराशि वसूली कराएं। इसी प्रकार प्रत्येक विभागाध्यक्ष का यह दायित्व होगा कि वह संबंधित विभाग के किसी जन सूचना अधिकारी पर आयोग द्वारा अर्थदण्ड अधिरोपित किए जाने की दशा में उक्त जन सूचना अधिकारी के वेतन से अर्थदण्ड की वसूली कराएं। इसी प्रकार प्रत्येक मण्डलायुक्त एवं प्रत्येक जिलाधिकारी का यह दायित्व होगा कि उनके मण्डल अथवा उनके जनपद में नियुक्त किसी जन सूचना अधिकारी पर यदि उत्तर प्रदेश सूचना आयोग द्वारा अधिनियम की धारा-20 के अन्तर्गत अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाता है तो वह अर्थदण्ड की वसूली उक्त जन सूचना अधिकारी के वेतन से कराएं। अर्थदण्ड वसूली के उपरान्त संबंधित नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में अनुपालन आख्या आयोग के रजिस्ट्रार को अविलम्ब प्रेषित की जाएगी।

(3) 30प्र0 सूचना आयोग द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड से सम्बन्धित विभागवार सूचना आयोग की वेबसाइट पर प्रत्येक माह के अन्त में अपलोड की जाएगी। आयोग की वेबसाइट से आयोग द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड की सूचना सीधे प्राप्त कर उससे सम्बन्धित अनुश्रवण का कार्य अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा शासन स्तर पर तथा विभागाध्यक्ष द्वारा विभागाध्यक्ष स्तर पर प्रत्येक माह सुनिश्चित किया जाएगा।

(4) 30प्र0 सूचना आयोग के स्तर पर अर्थदण्ड की वसूली के अनुश्रवण से सम्बन्धित कार्य सचिव, उ0प्र0 सूचना आयोग द्वारा स्वयं अपने स्तर पर नियत समय में सुनिश्चित किया जाएगा। ऐसे मामले जिनमें वसूली नहीं हो पाई है, इन वसूली के मामलों के सम्बन्ध में सचिव, उ0प्र0 सूचना आयोग द्वारा सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी को अवगत कराया जाएगा। अर्थदण्ड की वसूली का उत्तरदायित्व सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी का ही होगा।

(5) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में सचिव, 30प्र0 सूचना आयोग द्वारा प्रशासनिक सुधार विभाग, उ०प्र० शासन को ऐसे प्रकरणों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी जिन प्रकरणों पर सतत अनुश्रवण किए जाने के पश्चात् भी अनुपालन आख्या नहीं प्राप्त हुई है। प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा उन प्रकरणों से सम्बन्धित विभागों को शास्ति की वसूली हेतु निर्देश प्रेषित किए जाएँगे।

भवदीय,

( जितेन्द्र कुमार ) प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

Grievance Document

Current Status

Grievance received   

Date of Action

13/03/2024

Officer Concerns To

Forwarded to

Uttar Pradesh

Officer Name

Shri Bhaskar Pandey (Joint Secretary)

Organisation name

Uttar Pradesh

Contact Address

Chief Minister Secretariat , Room No. 321, U.P. Secretariat, Lucknow

Email Address

bhaskar.12214@gov.in

Contact Number

05222226350

Grievance Status for registration number : GOVUP/E/2024/0011144

Grievance Concerns To

Name Of Complainant

Yogi M. P. Singh

Date of Receipt

15/02/2024

Received By Ministry/Department

Uttar Pradesh

Grievance Description

The matter concerns the working of the district Magistrate Mirzapur who did not make compliance of the order passed by the Uttar Pradesh State Information Commission which is tantamount to indiscipline.

This matter concerns the recovery of rupees 25,000 from the Public information officer Chief Development Officer District -Mirzapur imposed by Uttar Pradesh state information commission which has not been complied in five years.

The matter concerns the non-compliance of the order passed by Uttar Pradesh state information commission in the matter appeal number-S-11-408/C/2011, Registration number-233942.In this case/appeal the appellant was the applicant, and the opposite party was Public information officer Chief Development Officer District -Mirzapur.

Short submissions of the applicant are as follows.

1- The first page of the attached PDF document is the communication of the Registrar Uttar Pradesh State Information Commission addressed to the District Magistrate Mirzapur dated- 7th February 2024. Which is the reminder to make compliance of the order passed by the Uttar Pradesh state information commission.

2- The second page of the attached PDF document is the communication of the in charge of the penalty section, Ms Sushma Pal of the Uttar Pradesh state information commission addressed to the Registrar Uttar Pradesh State Information Commission dated- 7th February 2024.

3- The third page of the attached PDF document is the communication of the Registrar Uttar Pradesh State Information Commission addressed to the District Magistrate Mirzapur dated 30th November 2018.

4-The fourth page of the attached PDF document is the Order passed by the most respected member/Honourable information commissioner of the Uttar Pradesh state information commission Mr Gajendra Yadav in the above appeal of the applicant.

5- From the third page of the attached pdf document it is quite obvious that the concerned district magistrate had to make the compliance of the order passed by the Uttar Pradesh State Information Commission in the matter within three months from the date of receipt of the order of the respected commission.

6- It is to be submitted before the most respected Sir more than five years passed but the compliance of the order passed by the most respected Uttar Pradesh state information commission was not made by the district Majestic Mirzapur which reflects the rule of anarchy in the working of the district Magistrate.

Grievance Document

Current Status

Case closed   

Date of Action

07/03/2024

Remarks

प्रकरण में सम्बंधित से आख्या प्राप्त कर निस्तारण हेतु प्रेषित है आख्या संलग्न है

Reply Document

Rating

1

Poor

Rating Remarks

0070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-60-अन्य सेवायें-800-अन्य प्राप्तियाँ-15-सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन अधिरोपित शास्तियाँ प्रत्येक विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव का यह दायित्व होगा कि वह अपने विभाग के किसी जन सूचना अधिकारी पर आयोग द्वारा अर्थदण्ड अधिरोपित किए जाने की दशा में उक्त जन सूचना अधिकारी के वेतन से अर्थदण्ड की धनराशि वसूली कराएं। इसी प्रकार प्रत्येक विभागाध्यक्ष का यह दायित्व होगा कि वह संबंधित विभाग के किसी जन सूचना अधिकारी पर आयोग द्वारा अर्थदण्ड अधिरोपित किए जाने की दशा में उक्त जन सूचना अधिकारी के वेतन से अर्थदण्ड की वसूली कराएं। इसी प्रकार प्रत्येक मण्डलायुक्त एवं प्रत्येक जिलाधिकारी का यह दायित्व होगा कि उनके मण्डल अथवा उनके जनपद में नियुक्त किसी जन सूचना अधिकारी पर यदि उत्तर प्रदेश सूचना आयोग द्वारा अधिनियम की धारा-20 के अन्तर्गत अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाता है तो वह अर्थदण्ड की वसूली उक्त जन सूचना अधिकारी के वेतन से कराएं। अर्थदण्ड वसूली के उपरान्त संबंधित नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में अनुपालन आख्या आयोग के रजिस्ट्रार को अविलम्ब प्रेषित की जाएगी

Appeal Details

Appeal Number

Date of Receipt

Appeal Text

Current Status

Officer Concerns To

Officer Name

Shri Bhaskar Pandey (Joint Secretary)

Organisation name

Government of Uttar Pradesh

Contact Address

Chief Minister Secretariat , Room No. 321, U.P. Secretariat, Lucknow

Email Address

bhaskar.12214@gov.in

Contact Number

05222226350

To see the attached document to the grievance, please click on the link

Yogi

An anti-corruption crusader. Motive to build a strong society based on the principle of universal brotherhood. Human rights defender and RTI activist. Working for the betterment of societies and as an anti-corruption crusader for more than 25 years. Our sole motive is to raise the voices of weaker and downtrodden sections of the society and safeguard their human rights. Our motive is to promote the religion of universal brotherhood among the various castes communities of different religions. Man is great by his deeds and character.

Post a Comment

Your view points inspire us

Previous Post Next Post