Grievance Status for registration number : PMOPG/E/2021/0426904
Grievance Concerns To
Name Of Complainant
Ashutosh Singh
Date of Receipt
02/07/2021
Received By Ministry/Department
Prime Ministers Office
Grievance Description
According to sub-inspector Jitendra Dubey, Case number 164/2021 is registered at police station Haja under section 352 and 427 of the Indian Penal Code. Progress of investigation of case by sub-inspector Jitendra Dubey which was handed over to him is zero, but two other cases not registered by Sarojini Nagar police and not investigated by any officer closed by Jitendra Dubey in Air having no ground reality. Not a single point information could be made available by the aforementioned inspector. Provide the reason for not lodging F.I.R. in the third and fourth successive criminal activities by the criminal elements. First goons in the group of 15 equipped with weapons committed premises trespass and threatened to kill information seeker with hurling abuses, thereafter again made attempt to murder information seeker. Please provide the reason for not lodging F.I.R. as the police concerned are informed regarding attempt to murder information seeker by gangsters.Punishment in IPC Section 352According to Section 352 of the Indian Penal Code, if someone attacks a person using serious or criminal force, then such person is punished with imprisonment for 3 months and with a financial penalty. This financial penalty does not exceed 500 rupees.Section 427 in The Indian Penal Code 427. Mischief causing damage to the amount of fifty rupees.—Whoever commits mischief and thereby causes loss or damage to the amount of fifty rupees or upwards, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.
श्री मान पुलिस उपनिरीक्षक जीतेन्द्र दूबे जी आप को आंग्ल भाषा तो आती नहीं है इसलिए सिर्फ आप इतना बताये की जिस केस का आपने पूर्व में जिक्र किया है अर्थात २३/०३/२०२१ की घटना जिसमे विवेचक द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है किन्तु आप द्वारा हर बार सिर्फ यह लिखा जाता है की विवेचना प्रचलित है अर्थात आप की कार्यशैली संदिग्ध है क्योकि आप टाल मटोल करके केस को कमजोर कर रहे है क्या आप लैटिन maxim न्याय में देरी न्याय से इंकार है परिचित नहीं है श्री मान जी आप किसी बालक को जितनी बार मारेंगे उतनी बार रोयेगा और रोना जन्मजात अधिकार है क्या आप इस प्राकृतिक अधिकार को आप प्रार्थी से छीनना चाहते है यदि प्रार्थी पर तीसरी और चौथी बार जान लेवा हमले का प्रयास किया गया तो आप कैसे कह सकते है की प्रार्थी किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कह रहा है या आप का यह आरोप की प्रार्थी सरकारी कार्य में बाधा डाल रहा है क्या प्रार्थी को धमकाने की सोची समझी साजिश नहीं है जब की आप सरकार के वेतन भोगी कर्मचारी है और आप का कर्तव्य है की आप शिकायतों का गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण करे यह गुणवत्ता की तो बात दूर है आप ने कभी विषय वस्तु को पढ़ा ही नहीं जनसूचना अधिकार २००५ के तहत भी आपने कोई सूचना नहीं उपलब्ध कराइ जिससे हमें प्रथम अपील प्रस्तुत करना पड़ा सुझाव है आप आंग्ल भाषा का ज्ञान ले अन्यथा उन शिकायतों का निस्तारण न करे जो आंग्ल भाषा में हो
Grievance Document
Current Status
Under process
Date of Action
02/07/2021
Officer Concerns To
Officer Name
Shri Bhaskar Pandey
Officer Designation
Joint Secretary
Contact Address
Chief Minister Secretariat Room No.321 U.P. Secretariat, Lucknow
Email Address
bhaskar.12214@gov.in
Contact Number
2226350
संदर्भ संख्या : 40015721046021 , दिनांक - 07 Jul 2021 तक की स्थिति
आवेदनकर्ता का विवरण :
शिकायत संख्या:-40015721046021
आवेदक का नाम-Ashutosh Singhविषय-According to sub-inspector Jitendra Dubey, Case number 164/2021 is registered at police station Haja under section 352 and 427 of the Indian Penal Code. Progress of investigation of case by sub-inspector Jitendra Dubey which was handed over to him is zero, but two other cases not registered by Sarojini Nagar police and not investigated by any officer closed by Jitendra Dubey in Air having no ground reality. Not a single point of information could be made available by the aforementioned inspector. Provide the reason for not lodging F.I.R. in the third and fourth successive criminal activities by the criminal elements. First goons in the group of 15 equipped with weapons committed premises trespass and threatened to kill information seeker with hurling abuses, thereafter again made attempt to murder information seeker. Please provide the reason for not lodging F.I.R. as the police concerned are informed regarding attempt to murder information seeker by gangsters.श्री मान पुलिस उपनिरीक्षक जीतेन्द्र दूबे जी आप को आंग्ल भाषा तो आती नहीं है इसलिए सिर्फ आप इतना बताये की जिस केस का आपने पूर्व में जिक्र किया है अर्थात २३/०३/२०२१ की घटना जिसमे विवेचक द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है किन्तु आप द्वारा हर बार सिर्फ यह लिखा जाता है की विवेचना प्रचलित है अर्थात आप की कार्यशैली संदिग्ध है क्योकि आप टाल मटोल करके केस को कमजोर कर रहे है क्या आप लैटिन maxim न्याय में देरी न्याय से इंकार है परिचित नहीं है श्री मान जी आप किसी बालक को जितनी बार मारेंगे उतनी बार रोयेगा और रोना जन्मजात अधिकार है क्या आप इस प्राकृतिक अधिकार को आप प्रार्थी से छीनना चाहते है यदि प्रार्थी पर तीसरी और चौथी बार जान लेवा हमले का प्रयास किया गया तो आप कैसे कह सकते है की प्रार्थी किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कह रहा है या आप का यह आरोप की प्रार्थी सरकारी कार्य में बाधा डाल रहा है क्या प्रार्थी को धमकाने की सोची समझी साजिश नहीं है जब की आप सरकार के वेतन भोगी कर्मचारी है और आप का कर्तव्य है की आप शिकायतों का गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण करे यहां गुणवत्ता की तो बात दूर है आप ने कभी विषय वस्तु को पढ़ा ही नहीं जनसूचना अधिकार २००५ के तहत भी आपने कोई सूचना नहीं उपलब्ध कराइ है जिससे हमें प्रथम अपील प्रस्तुत करना पड़ा सुझाव है आप आंग्ल भाषा का ज्ञान ले अन्यथा उन शिकायतों का निस्तारण न करे जो आंग्ल भाषा में हो
विभाग -पुलिसशिकायत श्रेणी -
नियोजित तारीख-01-08-2021शिकायत की स्थिति-
स्तर -क्षेत्राधिकारी स्तरपद -क्षेत्राधिकारी / सहायक पुलिस आयुक्त
प्राप्त रिमाइंडर-
प्राप्त फीडबैक -दिनांक को फीडबैक:-
फीडबैक की स्थिति -
संलग्नक देखें -Click here
नोट- अंतिम कॉलम में वर्णित सन्दर्भ की स्थिति कॉलम-5 में अंकित अधिकारी के स्तर पर हुयी कार्यवाही दर्शाता है!
अग्रसारित विवरण :
क्र.स. सन्दर्भ का प्रकार आदेश देने वाले अधिकारी प्राप्त/आपत्ति दिनांक नियत दिनांक अधिकारी को प्रेषित आदेश स्थिति
1 अंतरित ऑनलाइन सन्दर्भ 02-07-2021 01-08-2021 क्षेत्राधिकारी / सहायक पुलिस आयुक्त-क्षेत्राधिकारी कृष्णा नगर ,जनपद-लखनऊ,पुलिस अधीनस्थ को प्रेषित
2 अंतरित क्षेत्राधिकारी / सहायक पुलिस आयुक्त (पुलिस ) 02-07-2021 01-08-2021 थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक-सरोजनी नगर,जनपद-लखनऊ,पुलिस कृपया उपरोक्त सबंध में तत्काल नियमानुसार कार्यवाही कर कृत कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें कार्यालय स्तर पर लंबित
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Corruption
Our motive is good governance and delivery of the services must be excellent quality.
ReplyDeleteUndoubtedly government must deliver the services of the standard quality not third quality as being delivered in this country under the regime of Bhartiya Janata party headed by our great prime minister.
Right to information act 2005 was introduced by the government of India under the regime of Congress to promote transparency and accountability in the working of public authorities so that corruption which is alarming alarmingly rise must be curbed but when the BJP government came into the power then this government began to dilute the provisions of the right to information act 2005.
The root cause of this mismanagement is the corruption and our key accountable public functionaries are not interested to curb the corruption from the public offices.
ReplyDeleteUndoubtedly our public functionaries have adapted negligent approach towards the provisions of right to information act 2005 is also because of corruption in the government machinery as our government functionaries are not interested to provide information concerned with the working are the staff of the public authority as they know that they may be exposed if they will provide information and the right to information act 2005.
Human right of each individual who is born as human is to seek justice from the respective government under the appropriate law of land but if such arbitrary and inconsistent report will be submitted by the government functionaries then how can we get justice in this largest democracy in the world?
ReplyDeleteHere this question arises that why did the concerned public functionaries run away from providing information to the aggrieved applicant who is still deprived of the justice and stumbling block is the inspector concerned.
If the arbitrary and inconsistent comments will be made by the concerned public staff regarding the submitted grievances by the aggrieved citizens, then how the justice will reach to these aggrieved people?
ReplyDeleteRight to information act 2005 is introduced by the government of India to promote transparency and accountability in the working of public authorities so that growing corruption in the government machinery maybe curbed.
There must be transparency and accountability in the dealings of this State Capitol police Lucknow. How can it be justified that state police officers may submit arbitrary inconsistent reports on the jansunwai portal of the Government of Uttar Pradesh and public grievance portal of the Government of India.
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