To sell 500 plots and not providing possession is the job of land mafia

 

संदर्भ संख्या : 40017523019038 , दिनांक - 06 Jun 2023 तक की स्थिति

आवेदनकर्ता का विवरण :

शिकायत संख्या:-40017523019038

आवेदक का नाम-Yogi M. P. Singh

विषय-राजस्व निरीक्षक सुप्रीम कुमार सिंह क्या आप इस भूमाफिया को नहीं जानते जिसने 7 बीघे जमीन पर प्लाटिंग की और किसी को भी प्लाट पर कब्जा नहीं दिया आधा दर्जन प्रार्थना पत्रों को आपने नजरअंदाज किया क्या आप की यही ईमानदारी है भूमि का प्रकार आवासीय भूमि2. ग्राम. बेला सैलाबी कछार, 3. परगना झुंसी4. तहसील फूलपुर, 5. जिला प्रयागराज6. विवरण सम्पत्ति आराजी सं० आराजी सं० 1066रकबा 047000 व 1067 रकबा 0.7000हे0 कुल 2 गाटा योग रकबा 1,1700हे0 में अपने हिस्से में से 111.11 वर्गगज यानी 93.33 वर्गमीटर आवास हेतु बय किया ।केशव प्रताप सिंह Landlord did not provide the possession of the land yet reflects insolence on his part. More details of land attached to grievance. महोदय बहुत ही आश्चर्य है कि प्रार्थी द्वारा शुरू में ही यह लिखा गया है कि प्रकरण का संबंध उपजिलाधिकारी तहसील फूलपुर डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज से है और यह प्रकरण लैंड माफिया के कृत्य से संबंधित है महोदय आप यह बताएं कि यह किस तरह से उपयुक्त है कि जो प्रकरण उपजिलाधिकारी फूलपुर जनपद प्रयागराज से संबंधित हो उसको निस्तारण के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तर प्रदेश सरकार उप जिलाधिकारी सदर जनपद जनपद मिर्जापुर को निस्तारण हेतु प्रेषित किया जाए जबकि प्रकरण प्रधानमंत्री कार्यालय भारत सरकार से संबंधित है उनके द्वारा अग्रसारित है क्या प्रधानमंत्री कार्यालय के पोर्टल पर प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्रों का निस्तारण इसी तरह लापरवाही से किया जाता है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा  महोदय लेखपाल ने अपने रिपोर्ट में यह लगाया है कि प्रकरण जनपद प्रयागराज के तहसील फूलपुर ग्राम बेला सैलाबी कछार परगना झूसी से संबंधित है प्रार्थी को अवगत करा दिया गया है कि तहसील सदर जिला मिर्जापुर द्वारा किसी भी प्रकार की कार्यवाही कर पाना संभव नहीं है रिपोर्ट सेवा में प्रेषित है दिनांक 26 अप्रैल 2023 रिपोर्ट नाएब तहसीलदार The matter concerns the working of the Sub Divisional Magistrate Tehsil-Phoolpur, District-Prayag Raj, Uttar Pradesh where Land Mafia committed a huge scandal by colluding with the staff of the Tehsil Phoolpur which has common tradition in the working of the tehsil phoolpur. Please take a glance of the attached registry paper in 11 pages which costs Rs.22000. An application under Article 51 A of the constitution of India on behalf of Keshav Pratap Singh son of late Rajendra Pratap Singh, mobile number-9794089100, Village and post-Nibi Gaharwar, Police station-Vindhyachal, District-Mirzapur, PIN Code-231303 and residential address-Surekapuram colony, Shri Laxmi Narayan Baikunth Mahadev Mandir, Rewa Road, Mirzapur city, pin code-231001.Short submissions are as follows.1-Concerned matter is cheating by the Land mafia to innocent and gullible people at the large scale in caucus with the administrative machinery. 2-Our great Chief minister most honourable yogi aditya nath ji has taken firm resolve to eradicate the entire mafia including land mafia from the land of uttar pradesh.3-For the eradication of land mafia, our chief has ordered the administration to make separate website and website has been made reflects his resolve against land mafia. 4-Here this question arises that how can land mafia may be active in the state of uttar pradesh in the regime of Yogi Aditya nath sir ipso facto? 5-Whether in the state administration, bureaucracy is more effective than executives and executives are puppets in the hand of bureaucracy because of corruption?  Most of the middle class is being exploited by the land mafia protected by the white collar criminals but the Yogi government hesitates in taking action against them because of their influence in the politics and administrative machinery. भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

विभाग -राजस्व एवं आपदा विभागशिकायत श्रेणी -

नियोजित तारीख-04-06-2023शिकायत की स्थिति-

स्तर -तहसील स्तरपद -तहसीलदार

प्राप्त रिमाइंडर-

प्राप्त फीडबैक -दिनांक06-06-2023 को फीडबैक:-महोदय कम से कम सुप्रीम कुमार सिंह जो कि कानूनगो है प्रकरण को तो समझ गए किंतु प्रश्न यह उठता है कि अभी भी प्रकरण को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं यहां पर प्रकरण भूमाफिया से संबंधित है भू माफिया का मतलब यह नहीं होता कि कोई क्रिमिनल हो और हार्डकोर क्रिमिनल हो वही भूमाफिया हो सकता है जो भी व्यक्ति जमीन की खरीद-फरोख्त में गड़बड़ी करें बहुत बड़े स्केल पर वह भी भूमाफिया है यहां पर जो विक्रेता है 7 बीघा जमीन खरीद लिया है और वह पूरी जमीन बेचने के बाद भी किसी को कब्जा नहीं दिया है आज न्यायालय की शरण लेने की बात कह रहे हैं कानूनगो महोदय भूमाफिया से सांठगांठ करके अधिकारी इस ढंग से बड़े स्केल पर जमीनों का सौदा कराएंगे जिसमें भूमाफिया ने भी पर्याप्त पैसा कमाया सरकार को रजिस्ट्री के माध्यम से भी पर्याप्त पैसा मिला और अधिकारियों की जेब में भी भरी गई किंतु खरीदने वाले को कुछ नहीं मिला अब उसको यह सलाह दे रहे हैं कि वह जाकर न्यायालय की शरण ले सभी जानते हैं कि इस देश में न्यायालय की कितनी बड़ी दुर्दशा है न्यायालय से अगर न्याय ही मिलता तो फिर क्या पूछने की बात महोदय न्यायालय से न्याय प्राप्त करना इस देश में इतना दुश्वार हो चुका है कि खुद एडीजे स्तर के अधिकारी अपने ही केस के लिए जाकर धरना प्रदर्शन करते हैं उसमें प्रशासन खूब रोती है अंत में अपनी मनमानी करती है जब एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को न्यायालय पर भरोसा नहीं है तो सामान्य जनता कैसे न्यायालय पर भरोसा कर सकती है आप बताएं कि 500 लोगों को जमीन का कब्जा क्यों नहीं दिया गया अभी पिछले वर्ष एक अतिरिक्त जिलाधीश महोदय जेसीबी के सामने लेट कर विरोध प्रदर्शन किए हैं यदि उन्हें विश्वास ही होता कि न्यायालय में न्याय मिलता है वह अपना विरोध प्रदर्शन क्यों करते न्यायालय का सच उनका जेसीबी के समक्ष लेटना बता दे रहा 500 लोगों को आपने जमीन बिकवा दिया भूमाफिया से सांठगांठ करके आपको तो वहां की स्थिति अच्छे ढंग से मालूम थी आज आप कह रहे हैं कि जाइए भू माफिया के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करेंगे योगी सरकार तो कहती है कि हम भू माफिया के विरुद्ध कार्यवाही के लिए विशेष रूप से तत्पर है किंतु व्यावहारिकता में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है आज भी तहसीलों में पुलिस विभाग में लूट मची हुई है हर किसी का रेट फिक्स है हर तहसील में भूमाफिया हर जिले में भूमाफिया किंतु प्रशासन द्वारा भूमाफिया के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है एक भू माफिया के मामले में आप न्यायालय की शरण में जाने की बात कर रहे हैं जिस भूमाफिया को पूरे प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है हरपल 500 व्यक्ति यदि इसी तरह से न्यायालय जाएगा तो न्यायालय से न्याय मिल जाएगा पहले से भी बहुत से केस पेंडिंग में है 500 केसेस और पेंडिंग में हो जाएंगे क्या फर्क पड़ता है राज्य में योगी सरकार इसी तरह से भू-माफिया के विरुद्ध कार्यवाही करती है 500 लोगों को आप न्यायालय की शरण में भेज रहे हैं तो क्या इससे पहले भू माफिया के खिलाफ न्यायालय में भेजकर कार्यवाही होती थी बड़े-बड़े ढिंढोरा पीटने से कुछ नहीं होता व्यक्ति के मन में संकल्प होना चाहिए अपराध को अंकुश लगाने का मामला बहुत बड़े धोखेबाजी से संबंधित है यह रियल स्टेट बिजनेस का भ्रष्टाचार है इस पर अंकुश लगना चाहिए महोदय कार्यवाही करने के बजाय आप न्यायालय भेज रहे हैं यह प्रकरण जमीनी विवाद नहीं है यही एक संगठित अपराध है जिसमें प्रशासन खुद सहयोग दी है भूमाफिया का

फीडबैक की स्थिति -

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नोट- अंतिम कॉलम में वर्णित सन्दर्भ की स्थिति कॉलम-5 में अंकित अधिकारी के स्तर पर हुयी कार्यवाही दर्शाता है!

अधीनस्थ द्वारा प्राप्त आख्या :

क्र.स. सन्दर्भ का प्रकार आदेश देने वाले अधिकारी अग्रसारित दिनांक आदेश आख्या देने वाले अधिकारी आख्या दिनांक आख्या स्थिति आपत्ति देखे संलगनक

1 अंतरित ऑनलाइन सन्दर्भ 05-05-2023 तहसीलदार-फूलपुर,जनपद-प्रयागराज ,राजस्व एवं आपदा विभाग 04-06-2023 See report निस्तारित

To see the attached document to the grievance, click on the link

Beerbhadra Singh

To write blogs and applications for the deprived sections who can not raise their voices to stop their human rights violations by corrupt bureaucrats and executives.

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