Grievance Status for registration number : GOVUP/E/2023/0021060
Grievance Concerns To
Name Of Complainant
Om Prakash Dubey
Date of Receipt
24/03/2023
Received By Ministry/Department
Uttar Pradesh
Grievance Description
The matter concerns the corruption prevailing in the quasi-judicial procedure and delivery of justice in the court of Sub Divisional Magistrate Sadar District-Mirzapur, which is being overlooked by transferring the matter to subordinates of the Sub Divisional Magistrate Sadar.
The prescribed procedure is not being adopted in the matter of corruption committed by the Sub Divisional Magistrate Sadar in delivery of justice. Please fix date to hear the argument of my representative by a competent authority i.e. D.M. Mirzapur so that wrongdoer may be booked under appropriate sections of the Indian Penal code after due procedure.
श्री मान जी प्रकरण का सम्बन्ध उपजिलाधिकारी कार्यालय में मुकदमो के निपटारे में ब्याप्त घूसखोरी और अराजकता है और जो बहुत बड़े स्तर पर है जिसमे गरीब इंसान पिस कर रह जाता है श्री मान जी इस भ्र्ष्टाचार को रोकने की आवश्यकता है सोचिये आपत्ति को गायब कर दिया गया और आपत्ति न दाखिल करने का आधार बना कर मुकदमा ख़ारिज कर दिया गया और पुलिस भय बस उपजिलाधिकारी के विरुद्ध जांच नहीं कर रही है
Grievance Status for registration number : PMOPG/E/2022/0218071
श्री मान जी सोमवार को अर्थात कल प्रार्थी को पुलिस चौकी कचहरी शहर कोतवाली मीरजापुर ने बुलाया था किन्तु वे नहीं मिले व्यस्तता का बहाना करके और आज फिर बुलाया है श्री मान जी अनिल कुमार चौकी प्रभारी कचहरी कोतवाली शहर जिला मिर्ज़ापुर ने प्रार्थी को क्यों आज फिर बुलाया है प्रार्थी के समझ से परे है क्योकि आख्या तो उन्होंने ०९ सितम्बर २०२२ को ही प्रस्तुत कर दी थी अर्थात उनको करना कुछ नहीं सिर्फ प्रार्थी को परेशान करना था श्री मान जी क्या प्रार्थी का आज उनसे मिलना उचित है और फिर वह कहेंगे बुधवार को आना
श्री मान जी अनिल कुमार चौकी प्रभारी कचहरी कोतवाली शहर जिला मिर्ज़ापुर ने अपनी जांच में कहा की उपजिलाधिकारी सदर महोदय एवं उनके रीडर से उनकी बात बात हुई तो उन्होंने बताया की पत्रावली मंगला प्रसाद दुबे के पास है और दाखिल दप्तर है तथा कोई भी कागजात गायब नहीं है आवेदक द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं हो पा रही है फिर उन्होंने फालतू बकबास किया है की आवेदक मुकदमे में पक्षकार होने के नाते मुकदमा हारने की वजह से बेबुनियाद आरोप लगाया है महोदय प्रार्थी ने जो आरोप लगाए उनके असत्य सिद्ध होने पर प्रार्थी अवमानना की कार्यवाही से दण्डित हो सकता है जिसका उसे ज्ञान है
किन्तु प्रार्थी द्वारा लगाए गए आरोप तो प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तवेजो से ही स्वतः सिद्ध है उसके लिए किसी जांच की और गवाहों की आवश्यकता ही नहीं है सिर्फ संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन की आवश्यकता है यह पर बात को संज्ञान में लेने की आवश्यकता है की उपजिलाधिकारी सदर महोदय ने उनको दस्तावेजों के जांच की अनुमति इस आधार पर नहीं दी की दस्तावेज दाखिल दप्तर हो गए है और उपरोक्त उपजिलाधिकारी सदर महोदय एवं उनके रीडर खुद ही दस्तावेजों के गायब करने के दोषी है कभी चोर यह कहता है की वह चोर है मामले में लगा रिपोर्ट आधारहीन असंगत और मनमाना है
If the records lost are considered as evidence in a case, then missing of the record would be a serious crime of destroying the evidence and invites criminal complaint against those officials under sections 201 of IPC, punishable with imprisonment from 7 to 10 years or life which is directly proportional to seriousness of the offence charged.
To direct the police to register F.I.R. against additional sub divisional magistrate Sadar and his reader for hatching conspiracy for missing the court records in the matter of Surya Narayan Dubey Versus Uma Shankar Dubey and others.
Case number-202116530000251 under section 176 year-2006.
Brief description of matter is as follows.
1-Copy of order made by additional sub divisional magistrate Sadar Siddharth Yadav is attached as page 2 of the attached PDF document. He passed an order that the opposition party did not submit an objection consequently the claim of litigant is accepted.
2-Copy of order sheet made available by the concerned court on 08/08/2022 is the fourth page of attached document which categorically shows that objection with affidavit submitted by Aditya Narayan Dubey on 18 March 2019 and because of strike by the advocates next date fixed on 01 April
Grievance Document
Current Status
Case closed
Date of Action
13/04/2023
Remarks
प्रकरण में सम्बंधित से आख्या प्राप्त कर निस्तारण हेतु प्रेषित है आख्या संलग्न है आख्या अपलोड कर सेवा में सादर अग्रसारित है आख्या अपलोड कर सेवा में सादर अग्रसारित है
Reply Document
Rating
1
Poor
Rating Remarks
Sir everyone is alike before the last and everyone has equal protection of the law, this is article 14 of the constitution of India. But from the working style of the concerned staff of the Government of Uttar Pradesh it has been quite clear that there is no equal protection of the law to anyone and everyone is not alike before the law. If there is equal protection of law why the concerned accountable public functionaries are not taking action against the sub divisional magistrate Sadar who committed the forgery during the processing of the quasi judicial suit and in passing the order in the litigation. Reflecting the deep rooted corruption in the working of the government of Uttar Pradesh because It failed to take action against a corrupt staff of the government who committed forgery in passing the order in favour of a party of litigation in a cryptic manner. If the government functionaries are failed to take action against corrupt staff then it is no more good governance.
Officer Concerns To
Officer Name
Shri Bhaskar Pandey (Joint Secretary)
Organisation name
Government of Uttar Pradesh
Contact Address
Chief Minister Secretariat , Room No. 321, U.P. Secretariat, Lucknow
Email Address
bhaskar.12214@gov.in
Contact Number
05222226350
To see the attached document to the grievance, click on the link