Aggrieved Dinesh Pratap Singh is seeking action against wrongdoer police personnel of Lucknow police who overlooked High court order

 

संदर्भ संख्या : 40015722025761 , दिनांक - 19 Apr 2022 तक की स्थिति

आवेदनकर्ता का विवरण :

शिकायत संख्या:-40015722025761

आवेदक का नाम-Dinesh Pratap Singhविषय-यह जिला जज लखनऊ का प्रेक्षण है दिनेश प्रताप सिंह के अपीली प्राथना पत्र पर प्रार्थी द्वारा दिनांक १३ अक्टूबर २०१९ को जिला जज लखनऊ को प्रेषित प्रत्यावेदन / कम्युनिकेशन के सम्बन्ध में सूचना मांगी गयी है की छाया प्रति संलग्नक दो के रूप में इस अपील मेमो के साथ प्रस्तुत की गयी है जिसके परिशीलन से स्पस्ट होता है उक्त प्रत्यावेदन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या १३५/२००६ आराधना सिंह जरिये सचिव होम डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ में पारित आदेश दिनांक ०७ मार्च २००६ के तारतम्य में प्रस्तुत किया गया है याचिका में माननीय न्यायालय ने आराधना सिंह उर्फ गुड्डी द्वारा प्रस्तुत हैबियस कारपस याचिका को आदेश में दिए गए प्रेक्षण के साथ अंतिम रूप से निस्तारित किया है इसमें माननीय न्यायालय ने सम्बंधित आराधना सिंह द्वारा प्रस्तुत आधारों पर इसे अबैध परिरोध का प्रकरण नहीं पाया और यह आदेश पारित किया कि  याची को घर से बाहर जाने की अनुमति रहेगी और वहा प्रत्यर्थी संख्या ४ ता ७ दरवाजे के लॉक को खोलेंगे ताकि वह उपयुक्त अनुतोष के लिए बाहर आ सके इस प्रत्यावेदन में प्रार्थी दिनेश प्रताप सिंह द्वारा छह बिंदु लिए गए है जो मुख्यतः अनुराधा सिंह उर्फ गुड्डी के क्रिया कलापो और थाना आशियाना की पुलिस से सम्बंधित है यह भी परिलक्षित होता है की प्रार्थी के विरुद्ध अपराध संख्या २६९/२००९ अंतर्गत धारा ४२० ,४४८,४०६ भा. द. वि. थाना आशिआना जिला लखनऊ से सम्बंधित कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय लखनऊ में रहा है जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी ने सम्बंधित न्यायालय में माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक ०७ मार्च २००६ का उल्लेख किया है संलग्नको का अवलोकन करे Assistant public information officer Cantt repeatedly provided information that Ashiana police acted under the direction of the court as Anuradha Singh name changed Aradhana Singh submitted petition before the court under sub section 3 of section 156 of the criminal panel code and court gave the direction to register first information report in the matter after investigation. This implies that Ashiana police station which  was the party number 3 in the high court case overlooked the verdict passed by the Lucknow bench are the high court of Judicature at Allahabad and followed the direction of the lower court by overlooking the verdict of the High court which was binding on  the Ashiana police, home secretary and commissioner of police as home secretary was the party number 1, commissioner of police was the party number 2 and Ashiana police was the party number 3 in the case in which honourable high court of Judicature at Allahabad decided the verdict. Consequently entire police personnel who abused their post and position must be subjected to the penal proceedings of the law of land for violating the verdict passed by the Lucknow bench of the high court of judicature at Allahabad. Undoubtedly lower court Lucknow had passed the order to register the first information report but it did not say to overlook the verdict delivered by the Lucknow bench of the High court of judicature at Allahabad and this blunder was done by Ashiana police itself. Now the time has come when the Lucknow police may correct their stand by taking the action against the wrongdoer police personnel who committed wrong by disobeying the order passed by the Lucknow bench of the high court of judicature at Allahabad. Think about the gravity of situation that when a single fish can make dirty entire water of the pond then think about a Syndicate of corrupt police personnel is working in the department of police in the commissionerate Lucknow so what would be outcome if no  action will be taken by the accountable public function

Department -पुलिसComplaint Category -

नियोजित तारीख-19-05-2022शिकायत की स्थिति-

Level -क्षेत्राधिकारी स्तरPost -क्षेत्राधिकारी / सहायक पुलिस आयुक्त

प्राप्त रिमाइंडर-

प्राप्त फीडबैक -दिनांक को फीडबैक:-

फीडबैक की स्थिति -

संलग्नक देखें -Click here

नोट- अंतिम कॉलम में वर्णित सन्दर्भ की स्थिति कॉलम-5 में अंकित अधिकारी के स्तर पर हुयी कार्यवाही दर्शाता है!

अग्रसारित विवरण :

क्र.स. सन्दर्भ का प्रकार आदेश देने वाले अधिकारी प्राप्त/आपत्ति दिनांक नियत दिनांक अधिकारी को प्रेषित आदेश स्थिति

1 अंतरित ऑनलाइन सन्दर्भ 19-04-2022 19-05-2022 क्षेत्राधिकारी / सहायक पुलिस आयुक्त-क्षेत्राधिकारी कैंट ,जनपद-लखनऊ,पुलिस अनमार्क

जनसुनवाई

समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली, उत्तर प्रदेश

सन्दर्भ संख्या:-  40015722025761

लाभार्थी का विवरण

नाम Dinesh Pratap Singh पिता/पति का नाम Angad Prasad Singh

मोबइल नंबर(१) 9838919619 मोबइल नंबर(२)

आधार कार्ड न. ई-मेल myogimpsingh@gmail.com

पता Lakshmi Narayan Baikunth Mahadev Mandir Jabalpur Road

आवेदन पत्र का ब्यौरा

आवेदन पत्र का संक्षिप्त ब्यौरा यह जिला जज लखनऊ का प्रेक्षण है दिनेश प्रताप सिंह के अपीली प्राथना पत्र पर प्रार्थी द्वारा दिनांक १३ अक्टूबर २०१९ को जिला जज लखनऊ को प्रेषित प्रत्यावेदन / कम्युनिकेशन के सम्बन्ध में सूचना मांगी गयी है की छाया प्रति संलग्नक दो के रूप में इस अपील मेमो के साथ प्रस्तुत की गयी है जिसके परिशीलन से स्पस्ट होता है उक्त प्रत्यावेदन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या १३५/२००६ आराधना सिंह जरिये सचिव होम डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ में पारित आदेश दिनांक ०७ मार्च २००६ के तारतम्य में प्रस्तुत किया गया है याचिका में माननीय न्यायालय ने आराधना सिंह उर्फ गुड्डी द्वारा प्रस्तुत हैबियस कारपस याचिका को आदेश में दिए गए प्रेक्षण के साथ अंतिम रूप से निस्तारित किया है इसमें माननीय न्यायालय ने सम्बंधित आराधना सिंह द्वारा प्रस्तुत आधारों पर इसे अबैध परिरोध का प्रकरण नहीं पाया और यह आदेश पारित किया कि  याची को घर से बाहर जाने की अनुमति रहेगी और वहा प्रत्यर्थी संख्या ४ ता ७ दरवाजे के लॉक को खोलेंगे ताकि वह उपयुक्त अनुतोष के लिए बाहर आ सके इस प्रत्यावेदन में प्रार्थी दिनेश प्रताप सिंह द्वारा छह बिंदु लिए गए है जो मुख्यतः अनुराधा सिंह उर्फ गुड्डी के क्रिया कलापो और थाना आशियाना की पुलिस से सम्बंधित है यह भी परिलक्षित होता है की प्रार्थी के विरुद्ध अपराध संख्या २६९/२००९ अंतर्गत धारा ४२० ,४४८,४०६ भा. द. वि. थाना आशिआना जिला लखनऊ से सम्बंधित कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय लखनऊ में रहा है जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी ने सम्बंधित न्यायालय में माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक ०७ मार्च २००६ का उल्लेख किया है संलग्नको का अवलोकन करे Assistant public information officer Cantt repeatedly provided information that Ashiana police acted under the direction of the court as Anuradha Singh name changed Aradhana Singh submitted petition before the court under sub section 3 of section 156 of the criminal panel code and court gave the direction to register first information report in the matter after investigation. This implies that Ashiana police station which  was the party number 3 in the high court case overlooked the verdict passed by the Lucknow bench are the high court of Judicature at Allahabad and followed the direction of the lower court by overlooking the verdict of the High court which was binding on  the Ashiana police, home secretary and commissioner of police as home secretary was the party number 1, commissioner of police was the party number 2 and Ashiana police was the party number 3 in the case in which honourable high court of Judicature at Allahabad decided the verdict. Consequently entire police personnel who abused their post and position must be subjected to the penal proceedings of the law of land for violating the verdict passed by the Lucknow bench of the high court of judicature at Allahabad. Undoubtedly lower court Lucknow had passed the order to register the first information report but it did not say to overlook the verdict delivered by the Lucknow bench of the High court of judicature at Allahabad and this blunder was done by Ashiana police itself. Now the time has come when the Lucknow police may correct their stand by taking the action against the wrongdoer police personnel who committed wrong by disobeying the order passed by the Lucknow bench of the high court of judicature at Allahabad. Think about the gravity of situation that when a single fish can make dirty entire water of the pond then think about a Syndicate of corrupt police personnel is working in the department of police in the commissionerate Lucknow so what would be outcome if no  action will be taken by the accountable public function

संदर्भ दिनांक 19-04-2022 पूर्व सन्दर्भ(यदि कोई है तो) 0,0

विभाग गृह एवं गोपन शिकायत श्रेणी पुलिस के विरूद्ध शिकायती प्रार्थना पत्र

लाभार्थी का विवरण/शिकायत क्षेत्र का

शिकायत क्षेत्र का पता जिला- लखनऊ