संदर्भ संख्या : 40019923009036 , दिनांक - 29 Apr 2023 तक की स्थिति
आवेदनकर्ता का विवरण :
शिकायत संख्या:-40019923009036
आवेदक का नाम-Yogi M. P. Singh
विषय-An application under Article 51 A of the constitution of India on behalf of borrowers to make enquiry regarding the arbitrariness and tyranny originated from deep rooted corruption in the prime minister employment scheme for the unemployed youth. The applicant makes the following enquiry to the concerned accountable staff of the district industrial department.
1-Government provides the subsidy under the prime minister employment scheme. This subsidy is merged by the concerned Bank from which the unemployed youth borrows the money under the scheme.
Various cunning tricks are adopted to Harass borrowers by the concerned department in merging the subsidy provided by the government which is the main concern of the borrowers.
Please provide the measures taken by the department to provide the subsidy to the barrowers in their respective accounts.
2-Provide the numbers of borrowers whose 2 years have passed since the date they have borrowed the money from the banks under the prime minister employment guarantee scheme in 5 years.
3-Provide the number of borrowers whose subsidy is still not merged in their accounts and also provide the reason for it.
4- Various borrowers are complaining about the demand of illegal gratification in order to merge the subsidy by the concerned public staff and if the convenience charges are not made they are procrastinating in merging subsidy to their accounts.
Please provide the transparency mechanism adopted by the accountable staff in order to curb such illegal practices.
This is my humble request to the concerned staff to ensure the reach of the public assistance to the needy in transparent and accountable way. The delay in the merging of the subsidy causes extra burden of the interest on the borrowers which must be avoided by the accountable staff of the district industrial management department.
श्रीमान जी प्रकरण का संबंध गरीब बेरोजगारों से है जो किसी ढंग से जीविकोपार्जन कर रहे हैं प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत ऋण लेकर यदि उनकी सब्सिडी समय से उनके खाते में मर्ज नहीं होगी तो उनके सामने बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाता है और उनके ऊपर बैंक ब्याज का अनावश्यक बोझ बढ़ जाता है इसलिए आप उचित कार्यवाही करके इन गरीब बेरोजगारों की मदद करें सब्सिडी मर्ज करने का प्रोसेस पारदर्शिता और जवाबदेही से भरा होना चाहिए किंतु ऐसा हो नहीं रहा है मनमाने तरीके से सब्सिडी रोकी जा रही है और परेशान बेरोजगार एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं
विभाग -उद्योगशिकायत श्रेणी -
नियोजित तारीख-14-05-2023शिकायत की स्थिति-
स्तर -जनपद स्तरपद -सामान्य प्रबन्धक
प्राप्त रिमाइंडर-
प्राप्त फीडबैक -दिनांक को फीडबैक:-
फीडबैक की स्थिति -
संलग्नक देखें -Click here
नोट- अंतिम कॉलम में वर्णित सन्दर्भ की स्थिति कॉलम-5 में अंकित अधिकारी के स्तर पर हुयी कार्यवाही दर्शाता है!
अग्रसारित विवरण :
क्र.स. सन्दर्भ का प्रकार आदेश देने वाले अधिकारी अग्रसारित/आपत्ति दिनांक नियत दिनांक अधिकारी को प्रेषित आदेश स्थिति
1 अंतरित ऑनलाइन सन्दर्भ 29-04-2023 14-05-2023 सामान्य प्रबन्धक-मिर्ज़ापुर,उद्योग अनमार्क