संदर्भ संख्या : 40019922016009 , दिनांक - 20 Jul 2022 तक की स्थिति
आवेदनकर्ता का विवरण :
शिकायत संख्या:-40019922016009
आवेदक का नाम-Lalit Mohan Kaseraविषय-श्री मान जी प्रार्थी के सर में छह टाके लगे श्री मान जी प्रार्थी के हाथ की हड्डी टूट गई प्रार्थी ले शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं था जिस पर चोट न लगा हो प्रार्थी के खून से कटरा कोतवाली की जमीन लहूलुहान हो गयी किन्तु आपने आज तक उचित धाराओं में मुकदमा तक पंजीकृत नहीं किया गया क्या योगी सरकार में पुलिस की यही कार्यशैली है गरीबो और मजलूमों को इसी तरह से योगी सरकार में न्याय मिलता है जहा लोगो का प्रथम सूचना रिपोर्ट तक दर्ज नहीं होता है Registration Number DGPOF/R/2022/60352 Name Lalit Mohan Kasera Date of Filing 16/05/2022 Status REQUEST TRANSFERRED TO OTHER PUBLIC AUTHORITY as on 17/05/2022 Details of Public Autority :- SUPERINTENDENT OF POLICE OFFICE MIRZAPUR. vide registration number :- SPMZR/R/2022/80004 respectively.Registration Number DGPOF/A/2022/60133 Name Lalit Mohan Kasera Date of Filing 09-07-2022 Request filed with Director General of Police Office Contact Details Telephone Number 9454405121 Email-ID rti.dgphq-up@gov.in 2-Section 151 CrPC is a provision contemplating the preventive action of the police. The said provision can be invoked by the police officer even before a person commits a crime. 151. ARREST TO PREVENT THE COMMISSION OF COGNIZABLE OFFENCES.(1) A police officer knowing of a design to commit any cognizable offence may arrest, without orders from a Magistrate and without a warrant, the person so designing, if it appears to such officer that the commission of the offence cannot be otherwise prevented. Cr,P.C. 107/116 is applied when there is apprehension of the breach of peace consequently these two sections are also preventive measures reflecting incompetence of the aforementioned police. For more details, vide attached document to appeal. Please provide the circular, notification, office memorandum issued by the government which supports the culmination of N.C.R. registered as 31/22 under section 323/504 of the Indian Penal Code to sections of Cr.P.C. 151/107/116 which are preventive measures. धारा 151 सीआरपीसी पुलिस की निवारक कार्रवाई पर विचार करने वाला एक प्रावधान है। उक्त प्रावधान किसी व्यक्ति द्वारा अपराध करने से पहले ही पुलिस अधिकारी द्वारा लागू किया जा सकता है। 151. संज्ञेय अपराध करने से रोकने के लिए गिरफ्तारी। (1) किसी भी संज्ञेय अपराध को करने के लिए एक डिजाइन जानने वाला एक पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना, इस तरह के डिजाइन करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, अगर ऐसा अधिकारी ऐसा प्रतीत होता है कि अपराध के कमीशन को अन्यथा रोका नहीं जा सकता है। सीआर, पी.सी. 107/116 लागू किया जाता है जब शांति भंग की आशंका होती है, परिणामस्वरूप ये दोनों धाराएं निवारक उपाय उपरोक्त पुलिस की अक्षमता को दर्शाने वाले भी हैं। कृपया सरकार द्वारा जारी परिपत्र, अधिसूचना, कार्यालय ज्ञापन प्रदान करें जो एन.सी.आर भारतीय दंड संहिता की धारा 323/504 के तहत 31/22 के रूप में पंजीकृत की Cr.P.C की धाराओं 151/107/116 के तहत परिणति का समर्थन करता है जो निवारक उपाय हैं 3-Whether the medical examination report of the victim is subjected to the investigation of the police undoubtedly not, how can the serious injuries inflicted on the victim by the offenders be overlooked by the police? Whether the credibility of the police is not under a cloud as its working lacks transparency and accountability. Police are not a judge who set the offenders scot-free. क्या पीड़ित की मेडिकल जांच रिपोर्ट पुलिस की जांच के अधीन है, निस्संदेह नहीं, अपराधियों द्वारा पीड़ित को की गई गंभीर चोटों को पुलिस द्वारा कैसे अनदेखा किया जा सकता है? क्या पुलिस की विश्वसनीयता पर कोई संदेह नहीं है क्योंकि उसके काम में पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव ह
विभाग -पुलिसशिकायत श्रेणी -
नियोजित तारीख-16-07-2022शिकायत की स्थिति-
स्तर -थाना स्तरपद -थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक
प्राप्त रिमाइंडर-
प्राप्त फीडबैक -दिनांक17-07-2022 को फीडबैक:-Sir, the applicant got six stitches in the head which might be fatal to the applicant, Sir, the applicant suffered a fracture of the bone of the hand, there was no part of the body which was not hurted by the offenders and blood of the applicant spread on the floor and the scenario was terrific but think about integrity of the police concerned that still no F.I.R. has been registered in the matter . The case has not even been registered under the appropriate sections, is this the working style of the police in the Yogi government, the poor and the oppressed section get justice in this way in the Yogi government where the first information report of the people is not even registered. Whether most police personnel are not suffering with ailment of schizophrenia who work on cases like trials under supervision of a prejudiced judge. महोदय, आवेदक के सिर में छह टांके लगे हैं जो आवेदक के लिए घातक हो सकते थे , महोदय, आवेदक के हाथ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया, शरीर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जिसमें अपराधियों द्वारा चोट नहीं पहुंचाई गई हो और आवेदक का खून फर्श पर फैल गया था जो परिदृश्य भयानक था लेकिन संबंधित पुलिस की अखंडता के बारे में सोचें कि अभी भी कोई एफ.आई.आर. मामले में दर्ज नहीं किया गया है। उचित धाराओं में भी मामला दर्ज नहीं, क्या यही है योगी सरकार में पुलिस की कार्यशैली, योगी सरकार में गरीब और शोषित तबके को इस तरह न्याय मिले जहां लोगों की प्राथमिकी रिपोर्ट ही दर्ज नहीं होती है यहां तक कि पंजीकृत भी। क्या अधिकांश पुलिसकर्मी सिजोफ्रेनिया की बीमारी से पीड़ित नहीं हैं जो एक पूर्वाग्रही न्यायाधीश की देखरेख में मुकदमे जैसे मामलों पर काम करते हैं श्री मान पुलिस अधीक्षक महोदय प्रार्थी अपने प्रतिनिधि के साथ अपना पक्ष रखना चाहता है यह बताना चाहता है की किस तरह से प्रार्थी को मिलने वाला न्याय आराजकता का भेट चढ़ गया है Schizophrenia विखंडितमनस्कताग्रस्त is a longterm mental disorder of a type involving a breakdown in the relation between thought, emotion, and behavior, leading to faulty perception, inappropriate actions and feelings, withdrawal from reality and personal relationships into fantasy and delusion, and a sense of mental fragmentation.
फीडबैक की स्थिति -
संलग्नक देखें -Click here
नोट- अंतिम कॉलम में वर्णित सन्दर्भ की स्थिति कॉलम-5 में अंकित अधिकारी के स्तर पर हुयी कार्यवाही दर्शाता है!
अधीनस्थ द्वारा प्राप्त आख्या :
क्र.स. सन्दर्भ का प्रकार आदेश देने वाले अधिकारी आदेश दिनांक आदेश आख्या देने वाले अधिकारी आख्या दिनांक आख्या स्थिति आपत्ति देखे संलगनक
1 अंतरित ऑनलाइन सन्दर्भ 09-07-2022 थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक-कोतवाली कटरा,जनपद-मिर्ज़ापुर,पुलिस 12-07-2022 श्रीमान् जी आख्या संलग्न है। निस्तारित
2 अंतरित ऑनलाइन सन्दर्भ 17-07-2022 शिकायतकर्ता द्वारा असंतुष्ट फीडबैक प्राप्त होने पर उच्च अधिकारी को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित. क्षेत्राधिकारी / सहायक पुलिस आयुक्त-क्षेत्राधिकारी , नगर ,जनपद-मिर्ज़ापुर 19-07-2022 प्रकरण मे एनसीआर पंजीकृत होकर निरोधात्मक कार्यवाही की गयी है निस्तारित
महोदय, आवेदक के सिर में छह टांके लगे हैं जो आवेदक के लिए घातक हो सकते थे , महोदय, आवेदक के हाथ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया, शरीर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जिसमें अपराधियों द्वारा चोट नहीं पहुंचाई गई हो और आवेदक का खून फर्श पर फैल गया था जो परिदृश्य भयानक था लेकिन संबंधित पुलिस की अखंडता के बारे में सोचें कि अभी भी कोई एफ.आई.आर. मामले में दर्ज नहीं किया गया है। उचित धाराओं में भी मामला दर्ज नहीं, क्या यही है योगी सरकार में पुलिस की कार्यशैली, योगी सरकार में गरीब और शोषित तबके को इस तरह न्याय मिले जहां लोगों की प्राथमिकी रिपोर्ट ही दर्ज नहीं होती है यहां तक कि पंजीकृत भी।
ReplyDeleteवह केस को ही खत्म करना चाहते हैं एनसीआर को कभी भी f.i.r. में कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी विपक्षियों से सांठगांठ करके पुलिस काम कर रही है अन्यथा गंभीर रूप से घायल विक्टिम को न्याय ना मिलता है इसीलिए तो उत्तर प्रदेश पुलिस बदनाम है हर गलत काम करते हैं यदि कहीं गलत काम कर रहा है हो रहा है उदाहरण के तौर पर पुलिस चौकी थाना खुलवा दीजिए फिर देखिए क्या होता है वहां उन्हें महीनावारी जरूर चाहिए भिन्न-भिन्न स्रोतों से महीन वारी वसूलने का प्रयास करेंगे जगह-जगह अपराधिक घटनाएं बढ़ जाएंगे
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