Whether it is justified to close the grievances by submitting arbitrary and inconsistent reports on the Jansunwai portal by Jal Nigam

 




संदर्भ संख्या : 40019922006537 , दिनांक - 05 Apr 2022 तक की स्थिति

आवेदनकर्ता का विवरण :

शिकायत संख्या:-40019922006537

आवेदक का नाम-Yogi M. P. Singhविषय-If the matter concerns the working of the water corporation, then the grievance may be forwarded to water corporation. यदि मामला जल निगम के कामकाज से संबंधित है, तो शिकायत जल निगम को भेजी जा सकती है However if municipality is procrastinating in the name of water corporation, then how can it be justified? लेकिन अगर नगर पालिका जल निगम के नाम पर ढिलाई बरत रही है तो इसे कैसे जायज ठहराया जा सकता हैसंदर्भ संख्या : 40019922004940 , दिनांक - 02 Apr 2022 तक की स्थिति आवेदनकर्ता का विवरण :शिकायत संख्या:-40019922004940 आवेदक का नाम-Yogi M. P. Singh विषय-Municipality dug the roads to lay down cheap plastic pipes under the Amrit scheme and damaged roads and now running away from repairing roads, how can it be justified? नगर पालिका ने अमृत योजना के तहत सस्ते प्लास्टिक पाइप डालने के लिए सड़कों को खोदा और सड़कों को क्षतिग्रस्त कर दिया और अब सड़कों की मरम्मत से भाग रहे हैं, इसे कैसे जायज ठहराया जा सकता है श्री मान जी निस्तारण आख्या में जो की जिलाधिकारी मिर्ज़ापुर को सम्बोधित है इस पोर्टल पर अधिशाषी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत है उसके अनुसार प्रकरण का निस्तारण जल निगम से अपेक्षित है तो निस्तारण अभी कहा हुआ अर्थात निस्तारण निगम द्वारा किया जाना समीचीन है और प्रकरण में जलनिगम से आख्या मांगी जाय श्री मान जी पानी की समस्या अर्थात ड्रेनेज का पानी सड़क पर बह रहा है उसके बारे में अधिशाषी अधिकारी महोदय क्यों चुप्पी साध रहे है महोदय आप द्वारा सड़कों की मरम्मत के संबंध में नगर पालिका मिर्जापुर शहर के कर्मियों ने आश्वासन दिया था कि वे निवासियों को कनेक्शन उपलब्ध कराने के बाद इसकी मरम्मत कराएंगे.उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया।क्या यह विश्वास का उल्लंघन नहीं है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अमृत योजना के नाम पर खोदी गई सड़कों की मरम्मत करना कर्मियों का अनिवार्य कर्तव्य था।ऐसा लगता है कि वे अपना कर्तव्य भूल गए हैं।श्री मान जी आप द्वारा मार्च २०२१ को उपरोक्त आश्वासन दिया गया किन्तु उसका पालन नहीं किया गयाश्री मान अधिशाषी अधिकारी महोदय पिछले वर्ष मार्च में आपने कहा की इंटरकनेक्शन के उपरांत अमृत योजना के तहत खुदी सड़क को आप रिपेयर करा देंगे और आप कह रहे है की आप वही सड़क रिपेयर कराएँगे जो इंटरलॉकिंग पत्थर से बने है और जो पत्थर से बने है उन्हें छोड़ दिए श्री मान जी हम लोगो ने यह तो कहा नहीं था की आप हजार रूपये का पाइप विछाने के लिए लाख रूपये की सड़क बर्बाद कर दीजिए हम लोगो ने तो लिखित लिखित रूप से सड़क खोदने से मना किया था Regarding the repair of Roads, personnel of municipality Mirzapur city had assured that they will repair it after the connection is provided to dwellers. They did not keep their promise. Whether it is not a breach of trust? It was the obligatory duty of the personnel, to repair the roads dug in the name of the Amrit scheme of the prime minister Narendra Modi. It seems that they have forgotten its duty. The matter concerning the development was not touched by them by submitting arbitrary and inconsistent report. In the name of the Amrit scheme, cheap pipes were laid down by them by digging the precious roads of the colony but now they are not repairing the roads. How can it be justified that cheap pipes caused the damages of the high valued roads? Now they are running away from repairing the damaged roads because of the pipeline laid under the Amrit scheme of the prime minister Narendra Damodar Modi. मनमाना व असंगत रिपोर्ट देकर विकास संबंधी मामले को उनके द्वारा छुआ नहीं गया। अमृत ​​योजना के नाम पर कॉलोनी की कीमती सड़कें खोदकर सस्ते पाइप डाल दिए लेकिन अब सड़कों की मरम्मत नहीं कर रहे हैं। यह कैसे उचित ठहराया जा सकता है कि सस्ते पाइपों ने उच्च मूल्यवान सड़कों को नुकसान पहुंचाया? अब वे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी की अमृत योजना के तहत बिछाई गई पाइप लाइन के क

विभाग -जल निगमशिकायत श्रेणी -

नियोजित तारीख-17-04-2022शिकायत की स्थिति-

स्तर -जनपद स्तरपद -अधिशासी अभियंता

प्राप्त रिमाइंडर-

प्राप्त फीडबैक -दिनांक05-04-2022 को फीडबैक:-Jansunwai portal of the government of Uttar Pradesh is one of the best portals of the government of Uttar Pradesh ever dedicated to the people of  Uttar Pradesh by the Yogi Adityanath government. उत्तर प्रदेश सरकार का जनसुनवाई पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार के अब तक के सबसे अच्छे पोर्टलों में से एक है जो योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के लोगों को समर्पित है It is quite obvious that the matter concerning the repair of roads but it has been closed by submitting arbitrary inconsistent reply by the staff of the water corporation of the Government of Uttar Pradesh concerning with the rebore of the hand pump even when the matter has been elaborated by providing the contents of the grievance both Hindi and in English.स्पष्ट है कि मामला सड़कों की मरम्मत का है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के जल निगम के कर्मचारियों द्वारा हैंडपंप के रीबोर के संबंध में मनमाने ढंग से असंगत जवाब प्रस्तुत करके इसे बंद कर दिया गया है, जबकि. शिकायत की सामग्री हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध कराकर मामला विस्तार से स्पस्ट किया गया  है It is the question mark on both the public staff who has provided the report and who has accepted the report. रिपोर्ट देने वाले और रिपोर्ट को स्वीकार करने वाले दोनों सरकारी कर्मचारियों पर यह सवालिया निशान है

फीडबैक की स्थिति -

संलग्नक देखें -Click here

नोट- अंतिम कॉलम में वर्णित सन्दर्भ की स्थिति कॉलम-5 में अंकित अधिकारी के स्तर पर हुयी कार्यवाही दर्शाता है!

अग्रसारित विवरण :

क्र.स. सन्दर्भ का प्रकार आदेश देने वाले अधिकारी प्राप्त/आपत्ति दिनांक नियत दिनांक अधिकारी को प्रेषित आदेश स्थिति

1 अंतरित ऑनलाइन सन्दर्भ 02-04-2022 17-04-2022 अधिशासी अभियंता-मिर्ज़ापुर,जल निगम आख्या उच्च स्तर पर प्रेषित

2 अंतरित ऑनलाइन सन्दर्भ 05-04-2022 20-04-2022 अधीक्षण अभियंतामण्डल -मिर्ज़ापुर,जल निगम शिकायतकर्ता द्वारा असंतुष्ट फीडबैक प्राप्त होने पर उच्च अधिकारी को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित. अनमार्क


संदर्भ संख्या : 40019922006537 , दिनांक - 05 Apr 2022 तक की स्थिति

आवेदनकर्ता का विवरण :

शिकायत संख्या:-40019922006537

आवेदक का नाम-Yogi M. P. Singhविषय-If the matter concerns the working of the water corporation, then the grievance may be forwarded to water corporation. यदि मामला जल निगम के कामकाज से संबंधित है, तो शिकायत जल निगम को भेजी जा सकती है However if municipality is procrastinating in the name of water corporation, then how can it be justified? लेकिन अगर नगर पालिका जल निगम के नाम पर ढिलाई बरत रही है तो इसे कैसे जायज ठहराया जा सकता हैसंदर्भ संख्या : 40019922004940 , दिनांक - 02 Apr 2022 तक की स्थिति आवेदनकर्ता का विवरण :शिकायत संख्या:-40019922004940 आवेदक का नाम-Yogi M. P. Singh विषय-Municipality dug the roads to lay down cheap plastic pipes under the Amrit scheme and damaged roads and now running away from repairing roads, how can it be justified? नगर पालिका ने अमृत योजना के तहत सस्ते प्लास्टिक पाइप डालने के लिए सड़कों को खोदा और सड़कों को क्षतिग्रस्त कर दिया और अब सड़कों की मरम्मत से भाग रहे हैं, इसे कैसे जायज ठहराया जा सकता है श्री मान जी निस्तारण आख्या में जो की जिलाधिकारी मिर्ज़ापुर को सम्बोधित है इस पोर्टल पर अधिशाषी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत है उसके अनुसार प्रकरण का निस्तारण जल निगम से अपेक्षित है तो निस्तारण अभी कहा हुआ अर्थात निस्तारण निगम द्वारा किया जाना समीचीन है और प्रकरण में जलनिगम से आख्या मांगी जाय श्री मान जी पानी की समस्या अर्थात ड्रेनेज का पानी सड़क पर बह रहा है उसके बारे में अधिशाषी अधिकारी महोदय क्यों चुप्पी साध रहे है महोदय आप द्वारा सड़कों की मरम्मत के संबंध में नगर पालिका मिर्जापुर शहर के कर्मियों ने आश्वासन दिया था कि वे निवासियों को कनेक्शन उपलब्ध कराने के बाद इसकी मरम्मत कराएंगे.उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया।क्या यह विश्वास का उल्लंघन नहीं है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अमृत योजना के नाम पर खोदी गई सड़कों की मरम्मत करना कर्मियों का अनिवार्य कर्तव्य था।ऐसा लगता है कि वे अपना कर्तव्य भूल गए हैं।श्री मान जी आप द्वारा मार्च २०२१ को उपरोक्त आश्वासन दिया गया किन्तु उसका पालन नहीं किया गयाश्री मान अधिशाषी अधिकारी महोदय पिछले वर्ष मार्च में आपने कहा की इंटरकनेक्शन के उपरांत अमृत योजना के तहत खुदी सड़क को आप रिपेयर करा देंगे और आप कह रहे है की आप वही सड़क रिपेयर कराएँगे जो इंटरलॉकिंग पत्थर से बने है और जो पत्थर से बने है उन्हें छोड़ दिए श्री मान जी हम लोगो ने यह तो कहा नहीं था की आप हजार रूपये का पाइप विछाने के लिए लाख रूपये की सड़क बर्बाद कर दीजिए हम लोगो ने तो लिखित लिखित रूप से सड़क खोदने से मना किया था Regarding the repair of Roads, personnel of municipality Mirzapur city had assured that they will repair it after the connection is provided to dwellers. They did not keep their promise. Whether it is not a breach of trust? It was the obligatory duty of the personnel, to repair the roads dug in the name of the Amrit scheme of the prime minister Narendra Modi. It seems that they have forgotten its duty. The matter concerning the development was not touched by them by submitting arbitrary and inconsistent report. In the name of the Amrit scheme, cheap pipes were laid down by them by digging the precious roads of the colony but now they are not repairing the roads. How can it be justified that cheap pipes caused the damages of the high valued roads? Now they are running away from repairing the damaged roads because of the pipeline laid under the Amrit scheme of the prime minister Narendra Damodar Modi. मनमाना व असंगत रिपोर्ट देकर विकास संबंधी मामले को उनके द्वारा छुआ नहीं गया। अमृत ​​योजना के नाम पर कॉलोनी की कीमती सड़कें खोदकर सस्ते पाइप डाल दिए लेकिन अब सड़कों की मरम्मत नहीं कर रहे हैं। यह कैसे उचित ठहराया जा सकता है कि सस्ते पाइपों ने उच्च मूल्यवान सड़कों को नुकसान पहुंचाया? अब वे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी की अमृत योजना के तहत बिछाई गई पाइप लाइन के क

विभाग -जल निगमशिकायत श्रेणी -

नियोजित तारीख-17-04-2022शिकायत की स्थिति-

स्तर -जनपद स्तरपद -अधिशासी अभियंता

प्राप्त रिमाइंडर-

प्राप्त फीडबैक -दिनांक को फीडबैक:-

फीडबैक की स्थिति -

संलग्नक देखें -Click here

नोट- अंतिम कॉलम में वर्णित सन्दर्भ की स्थिति कॉलम-5 में अंकित अधिकारी के स्तर पर हुयी कार्यवाही दर्शाता है!

अधीनस्थ द्वारा प्राप्त आख्या :

क्र.स. सन्दर्भ का प्रकार आदेश देने वाले अधिकारी आदेश/आपत्ति दिनांक आदेश/आपत्ति आख्या देने वाले अधिकारी आख्या दिनांक आख्या स्थिति संलगनक

1 अंतरित ऑनलाइन सन्दर्भ 02-04-2022 अधिशासी अभियंता-मिर्ज़ापुर,जल निगम 04-04-2022 ukt ke sambndh me awagat karana hai ki awedak ka naam rebore handpump ki suchi me samillit kara diya gaya hai dhanrashi prapt hone ke uparant rebore ki karywahi kar di jayegi निस्तारित

Beerbhadra Singh

To write blogs and applications for the deprived sections who can not raise their voices to stop their human rights violations by corrupt bureaucrats and executives.

1 Comments

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  1. उत्तर प्रदेश सरकार का जनसुनवाई पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार के अब तक के सबसे अच्छे पोर्टलों में से एक है जो योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के लोगों को समर्पित है
    स्पष्ट है कि मामला सड़कों की मरम्मत का है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के जल निगम के कर्मचारियों द्वारा हैंडपंप के रीबोर के संबंध में मनमाने ढंग से असंगत जवाब प्रस्तुत करके इसे बंद कर दिया गया है, जबकि. शिकायत की सामग्री हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध कराकर मामला विस्तार से स्पस्ट किया गया है
    रिपोर्ट देने वाले और रिपोर्ट को स्वीकार करने वाले दोनों सरकारी कर्मचारियों पर यह सवालिया निशान है

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