Second appeal against DPRO/Secretary, Village Panchayat Nibi Gaharwar before UPSIC
Secretary of village panchayat Nibi Gaharwar is taking under teeth provisions of RTI Act 2005
Prayer or Relief Sought The RTI application submitted on 10th January 2024 is quite obvious from the status of the RTI application given below. It is quite obvious that more than three months passed, but it is most unfortunate district Panchayati raj officer Mirzapur did not provide any information to the appellant nor made any communication regarding the rti application with the appellant which is a mockery of the provisions of right to information act 2005.
Think about the gravity of the situation, there is no fear in the mind of the district Panchayati Raj officer that action may be taken against him for violating subsection one of section 7 of the right to information act 2005.
Please direct the District Panchayati Raj Officer Mirzapur to provide information to the appellant as soon as possible and action must be taken against him for violating the provisions of the right to information act 2005.
Registration Number DIRPR/R/2024/80151 Name Yogi M P Singh
The appellant is seeking the following information from the public information officer and because of corruption district panchayati Raj officer Mirzapur is running away from providing information to the appellant which reflects the Jungle Raj in the working of the public authority.
1- Public information officer may provide the estimates of the developmental schemes executed in the village panchayat- Nibi Gaharwar, development block- Chhanbey, district-Mirzapur, Uttar Pradesh in the last three years.
2- Public information officer may provide the distribution of government fund in the developmental schemes executed in the village panchayat- Nibi Gaharwar, development block- Chhanbey, district-Mirzapur, Uttar Pradesh in the last three years.
3- Public information officer may provide the work booklet of the developmental schemes executed in the village panchayat- Nibi Gaharwar, development block- Chhanbey, district-Mirzapur, Uttar Pradesh in the last three years.
4-Public information officer may provide the Description of the release of the government fund for the developmental schemes executed in the village panchayat- Nibi Gaharwar, development block- Chhanbey, district-Mirzapur, Uttar Pradesh in the last three years.
5-Public information officer may provide the Wall painting details and the government fund spent on them, of the developmental schemes executed in the village panchayat- Nibi Gaharwar, development block- Chhanbey, district-Mirzapur, Uttar Pradesh in the last three years.
Right to Information Act 2005 was introduced by the government of India to promote transparency and accountability in the working of the public authorities but because of rampant corruption in the working of the subsequent governments this transparency act has been thrown into the dustbin quite obvious from the conservative approach of the corrupt officers of the government. Please take appropriate action in the matter in order to protect the arbitrary violation of the provisions of right to information act 2005.
उत्तर प्रदेश सूचना आयोग
7/7/ए, RTI भवन, विभूती खंड गोमती नगर लखनऊ
नोटिस संख्या : 202409509N100289
नोटिस प्रारूप - १
दिनांक : 22/09/2024
केस संख्या : 509/A/1103/2024
पंजीकृत संख्या : A-20240602090
वादी
योगी एमपी सिंह
पिता/पति का नाम: राजेंद्र प्रताप सिंह पता- सुरेकापुरम कॉलोनी जबलपुर रोड मिर्जापुर सिटी
जनपद-मिर्जापुर
पिनकोड-231001
मोबाइल नंबर : 7379105911 इ.यू संख्या : EU488625818IN
विपक्षी
(1)-जन सूचना अधिकारी
पत्ता: Public Information Officer Office - जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला-बिजनौर
पिन कोड: 231001
मोबाइल नंबर-:9415139308
इ.यू संख्या : EU488625821IN
(2)-प्रथम अपीलिय अधिकारी
नाम: Ram Jiyawan, पता : First Appellate Authority Office - Panchayati Raj Department, NIBI GAHRWAR grampanchayat, पिन कोड: 231001 मोबाइल नंबर : 0544225300
इ.यू संख्या : EUIN
सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि: 01/10/2024
समय: 10:30:AM
बनाम
सेवा मे.
जन सूचना अधिकारी/ प्रथम अपीलिय अधिकारी कार्यालय: पंचायती राज विभाग निवी गहरवार पंचायत
चूँकि उपर्युक्त योगी एमपी सिंह द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ के तहत द्वितीय अपील
दिनांक 25/06/2024 को प्रस्तुत की गई है, और उसे इस आयोग में पंजीकृत कर लिया गया है तथा उस पर अग्रेतर
सुनवाई दिनांक 01/10/2024 को समय 10:30 बजे की जाएगी।
अतएव उपर्युक्त पंजीकरण संख्या: A-20240602090 की एक प्रति संलग्न करते हुए आपसे अपेक्षा की जाती है
कि आप अपना लिखित कथन (ईमेल-hearingcourts9.upic@up.gov.in अथवा विभागीय पोर्टल- https://upsic.up.gov.in/) पर स्कैन करते हुए पी०डी०एफ० के फॉरमेट में मा० राज्य सूचना आयुक्त, सुनवाई
कक्ष संख्या एस-9 के समक्ष सुनवाई के लिये निर्धारित दिनांक से दो दिन पूर्व प्रेषित करें। आपसे अपेक्षा की जाती है
कि कोई भी पत्र आयोग के समक्ष भैतिक रूप से न प्रेषित करें। अग्रेतर आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उपर्युक्त
लिखित कथन की एक प्रति अपीलकर्ता को ईमेल के माध्यम से और यदि ईमेल सम्भव न हो तो अपीलकर्ता को
व्हाट्सप/भैतिक प्रतिलिपि के रूप में प्रेषित करते हुए आयोग के समक्ष नियत दिनांक में स्वयं या प्राधिकृत प्रतिनिधि
के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।
22/09/2024 page-1
कृते पीठासीन अधिकारी डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित Shivam Rawat#6A5EFFFFD1 सुनवाई कक्ष. एस-9 उत्तर प्रदेश सूचना आयोग
संल्गन : (1)-अधिनियम के तहत अपील दिनांक 25/04/2024 की प्रति । (2)-अधिनियम की धारा (6) (1) के तहत प्रस्तुत मूल आवेदन दिनांक 10/01/2024 ।
प्रतिलिपि :-
अपीलकर्ता को इस आशय से प्रेषित कि वह उपर्युक्त नियत तिथि पर स्वंम अथवा अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होना चाहे। अपीलकर्ता से यह भी अपेक्षा है की यदि विपक्षी द्वारा उन्हें लिखित कथन उपलब्ध कराया गया है, यदि उस लिखित कथन पर यदि कोई आपत्ति हो तो नियत दिनांक तक आयोग को प्रस्तुत करे।
नोट : इस द्वितीय अपील अद्यावधिक स्थिति आयोग की वेबसाइट www.upsic.up.gov.in पर उपलबध है जिसे केस की पंजीकरण संख्या का प्रयोग करके देखा जा सकता है।
