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संदर्भ संख्या : 60000230016828 , दिनांक - 11 Feb 2023 तक की स्थिति
आवेदनकर्ता का विवरण :
शिकायत संख्या:-60000230016828
आवेदक का नाम-Yogi M. P. Singhविषय-Lease renewal @ Rs.50 annual of municipality land of area 62606 sq feet of price millions of rupees for 30 years done by Yogi Aditynath govt. Grievance Status for registration number : PMOPG/E/2022/0267347 Grievance Concerns To Name Of Complainant Yogi M P Singh Date of Receipt 05/10/2022 Received By Ministry/Department Prime Ministers Office श्रीमान जी यहां पर 62000 वर्ग फीट से भी ज्यादा जमीन पहले तो 50 रुपए वार्षिक शुल्क पर लायंस क्लब को नगर पालिका परिषद मिर्जापुर शहर द्वारा दिया गया जो कि पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार को पोषित करने वाला था उसके पश्चात जब सन 2010 में नगरपालिका का लीज समाप्त हो गया तो उस समय अखिलेश यादव सरकार थी प्रदेश में अखिलेश यादव सरकार लायंस क्लब को 50 रुपए वार्षिक शुल्क पर करोड़ों रुपए की जमीन देने से इंकार कर दिया वह भी वाणिज्यिक उपयोग के लिए जिसमें 30000 रुपए प्रति छात्र सिर्फ प्रवेश शुल्क लिया जाता है अन्य शुल्क अलग से किंतु जब 2017 में योगी सरकार सत्ता में आई तो घूसखोरी का होड मच गया फिर क्या था आनन-फानन में लायंस क्लब को दिए गए पट्टे का नवीनीकरण कर दिया गया योगी सरकार द्वारा बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपैया यह योगी सरकार के लिए पूर्ण रूप से चरितार्थ रहा जब व्यक्ति मानवतावादी दृष्टिकोण खत्म कर लेता है तब यही होता है अब यहां तो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा अपने आप को ईमानदार साबित किया जाता है फिर वास्तविक ईमानदारी कहां से आएगी Sir, Lions Club took crores of land of municipality Mirzapur city on an annual basis of Rs. 50 per annum, on the basis that a garden would be opened for the children of the poor and social activities would be promoted, but nothing happened that is surprising. Most surprising thing is Lions School charges Rs.30000 only for admission fee from a boy other fee separately and its lease was renewed again by corrupt personnel of Yogi Adityanath government.That was when the previous Akhilesh government had refused the renewal, the municipality Mirzapur is an autonomous organization, but it kept crying and pleading, do not renew the lease before the Yogi government, but if the integrity of the person becomes doubtful, then he becomes a devil. Taking crores of rupees in the name of school admission can only be opposed by an honest person who opens his mouth, they will fill his mouth with money and in this Kali Yuga, father and brothers are not the biggest , the biggest is rupee. It is quite obvious that the matter concerns the deep rooted corruption by the officers of higher rank in the Government of Yogi Adityanath but it is unfortunate that the chief minister office in the Government of Yogi Adityanath is not interested in taking action against corrupt officers in the government machinery. From the matter it is quite obvious that an aggrieved applicant makes the request to cancel the lease given to the lions club at the meagre amount 50 rupees per annum. The factual position is that this land located in the middle of the city is very much expensive it costs billions of rupees. Where is the honest government in the Government of Uttar Pradesh, the matter concerning deep-rooted corruption is raised before the chief minister office and they are not taking appropriate action in the matter to punish their corrupt officers. Most surprising thing is that they are still claiming to be honest while the factual position is that their corruption is visible to the people. Think about the gravity of the situation that the matter forwarded to DIOS Mirzapur who is blindly supporting the corrupt stand of Lions club which is the club of most prosperous people of this district who grabbed the land of municipality Mirzapur city. The recognition of the Lions school Laldiggi is illegal because it was taken either by misleading or by bribing the concerned public functionaries at that time. If the lease was not provided to run the school, how was the lions school recognized by the public functionaries? Since corruption prevailed throughout the system, public functionaries are running away from providing information. Vide attached document to the grievance as support to submissions
विभाग -नगर विकास तथा नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलनशिकायत श्रेणी -
नियोजित तारीख-17-02-2023शिकायत की स्थिति-
स्तर -शासन स्तरपद -अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
प्राप्त रिमाइंडर-
प्राप्त फीडबैक -दिनांक को फीडबैक:-
फीडबैक की स्थिति -
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नोट- अंतिम कॉलम में वर्णित सन्दर्भ की स्थिति कॉलम-5 में अंकित अधिकारी के स्तर पर हुयी कार्यवाही दर्शाता है!
अधीनस्थ द्वारा प्राप्त आख्या :
क्र.स. सन्दर्भ का प्रकार आदेश देने वाले अधिकारी अग्रसारित दिनांक आदेश आख्या देने वाले अधिकारी आख्या दिनांक आख्या स्थिति आपत्ति देखे संलगनक
1 अंतरित लोक शिकायत अनुभाग -3(, मुख्यमंत्री कार्यालय ) 02-02-2023 कृपया शीघ्र नियमानुसार कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गई है। अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव -नगर विकास तथा नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन 09-02-2023 अधीनस्थ अधिकारी के स्तर पर निस्तारित निक्षेपित
2 अंतरित अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव (नगर विकास तथा नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन ) 02-02-2023 नियमनुसार आवश्यक कार्यवाही करें जिलाधिकारी-मिर्ज़ापुर, 09-02-2023 प्रकरण में सम्बंधित से आख्या प्राप्त कर निस्तारण हेतु प्रेषित है आख्या संलग्न है निस्तारित
3 आख्या जिलाधिकारी ( ) 02-02-2023 कृपया जांचोपरांत यथोचित कार्यवाही किये जाने एवं कृत कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें जिला विद्यालय निरीक्षक-मिर्ज़ापुर,माध्यमिक शिक्षा विभाग 09-02-2023 disposed निस्तारित
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