Sunday, October 30, 2022

Jansunwai portal launched by Akhilesh Yadav government losing its credibility because of uncontrolled tyrant bureaucrats in the state


Beerbhadra Singh <>

Jansunwai portal has been an insecure website because of cryptic dealings of its webmaster Deputy secretary Arvind Mohan in the office of the chief minister.
1 message

Beerbhadra Singh <>Sun, Oct 30, 2022 at 4:25 PM
To: Presidents Secretariat <>,,, Governor Uttar Pradesh <>,,,,,, supremecourt <>,
Whether it is justified on the Jansunwai portal, it is decided whose grievance to be accepted and whose grievance not to be accepted. This is the first government in the history of Uttar Pradesh which runs away from the people suffering from the lawlessness of the corrupt staff of the government. In earlier governments, people could submit their grievances but this honest government not only decide the acceptance of submissions of aggrieved but also accepts bogus and inconsistent reports on the Jansunwai portal consequently lowering the dignity of the portal initiated by its predecessor. 
With due respect, the applicant invites the kind attention of the Honourable Sir to the following submissions as follows.
1-I pray before the Honourable Sir that  51A. Fundamental duties It shall be the duty of every citizen of India (a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;(h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;
(i) to safeguard public property and to abjure violence;

(j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement.
2-It is submitted before the Honourable Sir that 
The following message is displayed on the screen of the computer quite obvious from the attached screenshot to this email, 
Your connection to this site isn't secure The certificate for this site is not valid. Because this connection is not secure, information (such as passwords or credit cards) will not be securely sent to this site and may be intercepted or seen by others. We suggest you don't enter personal information into this site or avoid using this site.
3-I pray before the Honourable Sir that the following email was sent by the office of the chief minister, Uttar Pradesh through
When no action was taken by the principal secretary home working under chief minister Yogi Adityanath, how can his SPIO provide information to the applicant?

Chief Minister Office Uttar Pradesh via
Oct 29, 2022, 6:34 AM (1 day ago)
to me

प्रिय महोदय,
        आपका ईमेल मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक ईमेल पर प्राप्त हुआ है.  यदि आपका ईमेल जनशिकायत श्रेणी का है तो आपको सविनय अवगत कराना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय, उ०प्र० द्वारा जनता की शिकायतों को दर्ज किए जाने हेतु उ०प्र० सरकार का आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल 'जन-सुनवाई' विकसित किया गया है जिसका वेब एड्रेस नीचे दिया गया है -
आपसे निवेदन है कि अपनी शिकायतों के त्‍वरित निस्‍तारण हेतु जनसुनवाई पोर्टल का प्रयोग करें
मुख्‍यमंत्री कार्यालय, उ०प्र०
नोट- वेबसाइट या जनसुनवाई के मोबाइल app के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज की गयी शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा भी मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा गहनता से की जाती है |
जनसुनवाई मोबाइल app डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें|
शिकायत के वेबसाइट पर दर्ज होने के पश्चात की प्रक्रिया -
 आपके मोबाइल पर sms/ईमेल के माध्यम से चौदह अंकों की शिकायत/सन्दर्भ पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी | इस पंजीकरण संख्या एवं दर्ज मोबाइल नंबर/ईमेल के माध्यम से आप किसी भी समय अपनी शिकायत की स्थिति सीधे वेबसाइट या मोबाइल app पर देख सकते हैं एवं निस्तारण के पश्चात निस्तारण आख्या भी देख सकते हैं |
 इसके अतिरिक्त किसी भी स्तर पर शिकायत के अधिक समय तक लंबित रहने पर आप अपनी शिकायत का रिमाइंडर भी भेज सकते हैं तथा निस्तारण आख्या से असंतुष्टि की दशा में अपना फीडबैक भी पोर्टल पर दर्ज कर सकते हैं| आपके फीडबैक का मूल्यांकन निस्तारणकर्ता अधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी द्वारा किया जाएगा|
मूल्यांकन में आपकी आपत्तियों से सहमति की दशा में आपका संदर्भ/शिकायत पुनर्जीवित हो जायेगी, तथा उसका पुनः परीक्षण कर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा
4-It is submitted before the Honourable Sir that now applicant wants to focus to the grievance which could not be submitted on the insecure Jansunwai portal of the government of Uttar Pradesh. 

If the Jigna police are really interested to resolve the problems created by offenders, then they should adopt the logistic approach to the matter. Here it is quite obvious that offenders are not waiting for the judgement of the competent court in the subjudice matter as quite obvious lis pendens. But one thing is quite evident Jigna police will wreak vengeance on the applicant for submitting representations before the competent authorities for justice against the illegal grabbing of land by offenders whose litigation is pending before the revenue court. The applicant has attached the current photographs to the grievance which is status quo after calling two times dial 112 police on the site on the part of the applicant. 
SPIO in the office of S.P. Mirzapur may provide the following.
1-Son of the applicant called the police by dialling 112, but the boring still continued by the offenders. Please provide the documents/order note of competent authority which made police impotent to take action in the matter. 
2-In sub judice/ lis pendens matter, offenders are trying to supersede the jurisdiction of the competent revenue court, and police are mute spectators. Which canon of law supports the stagnancy of police in the matter?
3-Provide the posting details with names and designations of police personnel who visited the site today and failed to stop illegal boring in impugned land.  
महोदय जब न्यायालय मुकदमा विचाराधीन है तो जमीन में बोर करवाकर कब्ज़ा करना कहा तक न्यायोचित है क्या जिगना पुलिस का यह नैतिक दायित्व नहीं है की अभियुक्त गणो को बिबादित जमीन जमीन किसी तरह कोई कब्जे कार्यवाही न करने दे नहीं तो उपजिलाधिकारी महोदय के पास निर्णय सुनाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं इस तरह से न्यायालय का भी कोई महत्व नहीं रहेगा श्री मान जी प्रार्थी को इस आराजकता की मार से बचाइए श्री मान जी ऐसे में न्यायालय का क्या महत्व है न्यायालय के निर्णय का कोई इन्तजार नहीं करना चाहता है जो अपराधी किस्म के लोग है 
Subject-Despite the objection by the applicant in sub judice matter pending before the competent revenue court under section 34/35 of the revenue code 2006 quite obvious from the Nakal made available by the court and attached to this grievance, offenders are taking possession of the land by using muscle power. 
Herewith the details of the victim are as follows. Name- Kamlesh Singh, Gender -Male,  Address-Village Kothra Kantit, Post Shree Nivas Dham, Police station Jigna, Pin code- 231313, Country-India, State- Uttar Pradesh, 
Details of the offenders are as follows.
1-Raghuvar Dayal Singh S/O Bhanu Pratap Singh 2-Jaydheer Singh S/O Raghuvar Dayal Singh  3-Dilip Singh S/O Raghuvar Dayal Singh  4-Nagendra Singh S/O Jaydheer Singh  5-Amit Singh S/O Jaidheer Singh  6-Himanshu Singh  S/O Jaidheer Singh
The address of the aforementioned offenders is as follows.
Village-Kothra Kantit, Post Shree Nivas Dham, Police station-Jigna, Pin code 231313, Country-India, State-Uttar Pradesh
The case description is as follows-  
श्री मान जी जब उपरोक्त मुल्जिमान जमीन को कब्जा ही कर लेंगे तो उपजिलाधिकारी महोदय सदर के निर्णय का क्या महत्व होगाश्री मान उपरोक्त अपराधी शातिर किस्म के व्यक्ति है जो ११२ नंबर की पुलिस के मना करने के बावजूद पुनः बोरिंग शुरू करवा  दिए अर्थात उनकी  उपजिलाधिकारी महोदय सदर के निर्णय के इन्तजार की मंशा नहीं है जो की असंबैधानिक है 
श्री मान पुलिस को बिबादित स्थल पर किये जा रहे बोर को रुकवाना चाहिए जो न्याय हित  में होगा 
श्री मान जी उपरोक्त अपराधीगण कानून में विश्वास नहीं करते और पुलिस को मामले में हस्तक्षेप करके यथास्थिति बनाये रखना चाहिए 
5-I pray before the Honourable Sir that to shut its eyes and close its ears do not imply that everything is OKAY as factual position cannot be overlooked. Only time will tell the reality. 

बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है/

हर शाख पे उल्लू बैठें हैं अंजाम ऐ गुलिस्तां क्या होगा।

 ‘बर्बाद ऐ गुलशन कि खातिर बस एक ही उल्लू काफी था/

हर शाख पर उल्लू बैठा है अंजाम ऐ गुलशन क्या होगा।’

This is a humble request of your applicant to you Hon’ble Sir that how can it be justified to withhold public services arbitrarily and promote anarchy, lawlessness and chaos arbitrarily by making a mockery of the law of the land? There is a need of the hour to take harsh steps against the wrongdoer to win the confidence of the citizenry and strengthen the democratic values for healthy and prosperous democracy. For this, your applicant shall ever pray to you, Hon’ble Sir.

Date-30/10/2022                                                                                                                 Yours sincerely

                                                                                    Kamlesh Singh S/O Raghuvar Dayal Singh Mobile Number-8127195424 Village Kothra Kantit, Post Shree Nivas Dham, Police station Jigna

Pincode 231313 Country State Uttar Pradesh India