Police is running away from registering F.I.R. in matter consequently promoting offenders through its cryptic and mysterious activities
जनसुनवाई
समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली, उत्तर प्रदेश
सन्दर्भ संख्या:- 40019922009356
लाभार्थी का विवरण
नाम Lalit Mohan Kasera पिता/पति का नाम Late Kallu Ram Kasera
मोबइल नंबर(१) 9452634200 मोबइल नंबर(२)
आधार कार्ड न. ई-मेल myogimpsingh@gmail.com
पता ललित मोहन कसेरा पुत्र स्वर्गीय कल्लू राम कसेरा पता-पैरिया टोला, बर्फ वाली गली , पुलिस स्टेशन-कोतवाली कटरा सिटी पोस्ट ऑफिस, तहसील सदर ,जिला मिर्ज़ापुर
आवेदन पत्र का ब्यौरा
आवेदन पत्र का संक्षिप्त ब्यौरा संदर्भ संख्या : 40019922006288 , दिनांक - 01 May 2022 तक की स्थिति आवेदनकर्ता का विवरण : शिकायत संख्या:-40019922006288 आवेदक का नाम-Lalit Mohan Kaseraसंदर्भ संख्या : 40019922005626 , दिनांक - 01 May 2022 तक की स्थिति आवेदनकर्ता का विवरण : शिकायत संख्या:-40019922005626 आवेदक का नाम-Lalit Mohan KaseraHonourable Superintendent of police District-Mirzapur may tell the aggrieved applicant how the N.C.R.registered as 31/22 under section 323/504 of the Indian Penal Code may be culminated into the sections of Cr.P.C. 151/107/116 which are preventive measures? This implies the conclusion and observations of the concerned police and circle officer itself is unjustified and contrary to the law of land must be cured by the competent senior rank officer. माननीय पुलिस अधीक्षक जिला-मिर्जापुर पीड़ित आवेदक को बता सकते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 323/504 के तहत 31/22 के रूप में पंजीकृत एनसीआर को सीआरपीसी की धाराओं 151/107/116 में कैसे बदला जा सकता है। जो की अपराध निवारक उपाय हैं? इसका तात्पर्य यह है कि संबंधित पुलिस और क्षेत्राधिकारी का निष्कर्ष और अवलोकन अपने आप में अनुचित है और भूमि के कानून के विपरीत सक्षम वरिष्ठ रैंक के अधिकारी द्वारा इस पर अंकुश लगाया जाना चाहिएSection 151 CrPC is a provision contemplating the preventive action of the police. The said provision can be invoked by the police officer even before a person commits a crime. 151. ARREST TO PREVENT THE COMMISSION OF COGNIZABLE OFFENCES.(1) A police officer knowing of a design to commit any cognizable offence may arrest, without orders from a Magistrate and without a warrant, the person so designing, if it appears to such officer that the commission of the offence cannot be otherwise prevented. Cr,P.C. 107/116 is applied when there is apprehension of the breach of peace consequently these two sections are also preventive measures reflecting incompetence of the aforementioned police. Whether the medical examination report of the victim is subjected to the investigation of the police undoubtedly not, how the serious injuries inflicted on the victim by the offenders can be overlooked. Whether the credibility of the police is not under a cloud as lacks transparency and accountability. Police are not a judge who set the offenders scot-free. क्या पीड़ित की मेडिकल जांच रिपोर्ट पुलिस की जांच के अधीन है, निस्संदेह नहीं, अपराधियों द्वारा पीड़ित को गंभीर चोटें कैसे पहुंचाई जा सकती हैं। क्या पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी के कारण पुलिस की विश्वसनीयता खतरे में नहीं है। पुलिस कोई न्यायाधीश नहीं है जो अपराधियों को मुक्त कर दे। Whether the concerned police will reveal the date and time when the offenders were detained by the police in view of apprehension of breach of peace as Romil Kasera charged under Cr.P.C. 151 and why two other offenders managed to get sympathy from the concerned police?क्या संबंधित पुलिस उस तारीख और समय का खुलासा करेगी जब अपराधियों को पुलिस ने शांति भंग की आशंका के मद्देनजर हिरासत में लिया था, जैसा कि रोमिल कसेरा पर सीआरपीसी 151 के तहत आरोपित किया गया था और दो अन्य अपराधियों को संबंधित पुलिस से सहानुभूति क्यों प्राप्त हुई?
संदर्भ दिनांक 01-05-2022 पूर्व सन्दर्भ(यदि कोई है तो) 0,0
विभाग गृह एवं गोपन शिकायत श्रेणी पुलिस के विरूद्ध शिकायती प्रार्थना पत्र
लाभार्थी का विवरण/शिकायत क्षेत्र का
शिकायत क्षेत्र का पता जिला- मिर्ज़ापुर
संदर्भ संख्या : 40019922009356 , दिनांक - 01 May 2022 तक की स्थिति
आवेदनकर्ता का विवरण :
शिकायत संख्या:-40019922009356
आवेदक का नाम-Lalit Mohan Kaseraविषय-संदर्भ संख्या : 40019922006288 , दिनांक - 01 May 2022 तक की स्थिति आवेदनकर्ता का विवरण : शिकायत संख्या:-40019922006288 आवेदक का नाम-Lalit Mohan Kaseraसंदर्भ संख्या : 40019922005626 , दिनांक - 01 May 2022 तक की स्थिति आवेदनकर्ता का विवरण : शिकायत संख्या:-40019922005626 आवेदक का नाम-Lalit Mohan KaseraHonourable Superintendent of police District-Mirzapur may tell the aggrieved applicant how the N.C.R.registered as 31/22 under section 323/504 of the Indian Penal Code may be culminated into the sections of Cr.P.C. 151/107/116 which are preventive measures? This implies the conclusion and observations of the concerned police and circle officer itself is unjustified and contrary to the law of land must be cured by the competent senior rank officer. माननीय पुलिस अधीक्षक जिला-मिर्जापुर पीड़ित आवेदक को बता सकते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 323/504 के तहत 31/22 के रूप में पंजीकृत एनसीआर को सीआरपीसी की धाराओं 151/107/116 में कैसे बदला जा सकता है। जो की अपराध निवारक उपाय हैं? इसका तात्पर्य यह है कि संबंधित पुलिस और क्षेत्राधिकारी का निष्कर्ष और अवलोकन अपने आप में अनुचित है और भूमि के कानून के विपरीत सक्षम वरिष्ठ रैंक के अधिकारी द्वारा इस पर अंकुश लगाया जाना चाहिएSection 151 CrPC is a provision contemplating the preventive action of the police. The said provision can be invoked by the police officer even before a person commits a crime. 151. ARREST TO PREVENT THE COMMISSION OF COGNIZABLE OFFENCES.(1) A police officer knowing of a design to commit any cognizable offence may arrest, without orders from a Magistrate and without a warrant, the person so designing, if it appears to such officer that the commission of the offence cannot be otherwise prevented. Cr,P.C. 107/116 is applied when there is apprehension of the breach of peace consequently these two sections are also preventive measures reflecting incompetence of the aforementioned police. Whether the medical examination report of the victim is subjected to the investigation of the police undoubtedly not, how the serious injuries inflicted on the victim by the offenders can be overlooked. Whether the credibility of the police is not under a cloud as lacks transparency and accountability. Police are not a judge who set the offenders scot-free. क्या पीड़ित की मेडिकल जांच रिपोर्ट पुलिस की जांच के अधीन है, निस्संदेह नहीं, अपराधियों द्वारा पीड़ित को गंभीर चोटें कैसे पहुंचाई जा सकती हैं। क्या पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी के कारण पुलिस की विश्वसनीयता खतरे में नहीं है। पुलिस कोई न्यायाधीश नहीं है जो अपराधियों को मुक्त कर दे। Whether the concerned police will reveal the date and time when the offenders were detained by the police in view of apprehension of breach of peace as Romil Kasera charged under Cr.P.C. 151 and why two other offenders managed to get sympathy from the concerned police?क्या संबंधित पुलिस उस तारीख और समय का खुलासा करेगी जब अपराधियों को पुलिस ने शांति भंग की आशंका के मद्देनजर हिरासत में लिया था, जैसा कि रोमिल कसेरा पर सीआरपीसी 151 के तहत आरोपित किया गया था और दो अन्य अपराधियों को संबंधित पुलिस से सहानुभूति क्यों प्राप्त हुई?
Department -पुलिसComplaint Category -
नियोजित तारीख-31-05-2022शिकायत की स्थिति-
Level -क्षेत्राधिकारी स्तरPost -क्षेत्राधिकारी / सहायक पुलिस आयुक्त
प्राप्त रिमाइंडर-
प्राप्त फीडबैक -दिनांक को फीडबैक:-
फीडबैक की स्थिति -
संलग्नक देखें -Click here
नोट- अंतिम कॉलम में वर्णित सन्दर्भ की स्थिति कॉलम-5 में अंकित अधिकारी के स्तर पर हुयी कार्यवाही दर्शाता है!
अग्रसारित विवरण :
क्र.स. सन्दर्भ का प्रकार आदेश देने वाले अधिकारी प्राप्त/आपत्ति दिनांक नियत दिनांक अधिकारी को प्रेषित आदेश स्थिति
1 अंतरित ऑनलाइन सन्दर्भ 01-05-2022 31-05-2022 क्षेत्राधिकारी / सहायक पुलिस आयुक्त-क्षेत्राधिकारी , नगर ,जनपद-मिर्ज़ापुर,पुलिस अनमार्क
माननीय पुलिस अधीक्षक जिला-मिर्जापुर पीड़ित आवेदक को बता सकते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 323/504 के तहत 31/22 के रूप में पंजीकृत एनसीआर को सीआरपीसी की धाराओं 151/107/116 में कैसे बदला जा सकता है। जो की अपराध निवारक उपाय हैं? इसका तात्पर्य यह है कि संबंधित पुलिस और क्षेत्राधिकारी का निष्कर्ष और अवलोकन अपने आप में अनुचित है और भूमि के कानून के विपरीत सक्षम वरिष्ठ रैंक के अधिकारी द्वारा इस पर अंकुश लगाया जाना चाहिए
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