Yogi government provided 62606 sq feet land of municipality on lease at rate of Rs.50 annually to Lions club to carry out commercial activity

 



Grievance Status for registration number : GOVUP/E/2022/10180
Yogi government provided 62606 sq feet land of municipality on lease at rate of Rs.50 annually to Lions club illegally yet Yogi is honest

Grievance Concerns To
Name Of Complainant
Yogi M. P. Singh
Date of Receipt
03/03/2022
Received By Ministry/Department
Uttar Pradesh
Grievance Description
श्री मान जी ५० रुपये वार्षिक पर लायंस क्लब ने नगर पालिका मिर्ज़ापुर शहर की करोडो की जमीन ले लिया इस आधार पर की गरीबो के बच्चो के लिए उद्यान खोला जाएगा तथा सामाजिक गतिविधिओं को प्रमोट किया जाएगा किन्तु ऐसा कुछ नहीं हुआ जो हुआ वह आश्चर्य चकित करने वाला है लायंस स्कूल एक लड़के से ३०००० रूपये सिर्फ प्रवेश शुल्क लेती है अन्य शुल्क अलग से इसके लीज को पुनः रिनुअल किया गया योगी आदित्य नाथ सरकार के भ्र्ष्ट कर्मिओं द्वारा वह तब जब पूर्व की अखिलेश सरकार रेनुअल से इंकार कर दी थी नगर पालिका मिर्ज़ापुर एक स्वायत्तशासी संस्था है और  यह/ नगर पालिका मिर्ज़ापुर शहर  रोता गिड़गिड़ाता रहा योगी सरकार के समक्ष की लीज का रिनुअल मत करिये किन्तु व्यक्ति की अखंडता यदि संदिग्ध हो जाय तो वह शैतान बन जाता है जो विद्यालय प्रवेश के नाम पर करोडो रुपये लेता उसका विरोध कोई ईमानदार ही कर सकता है जो मुँह खोलेगा उसका मुँह रुपये से भर देंगे और इस कलियुग में बाप बड़ा न भैया सब से बड़ा रुपैया
श्री मान जी जो योगी सरकार सत्ता में आते ही सर्वप्रथम लीज का एक्सटेंशन ३० वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया उसको अखिलेश सरकार द्वारा अपने  पांच वर्षो में इस लीज एक्सटेंशन प्रतिबंधित कर दिया था अन्यथा उनके समक्ष भी अरबो रुपये की जमीन को ५० रूपये वार्षिक किराया पर देने के लिए लायंस क्लब द्वारा कई प्रलोभन दिए गए होंगे किन्तु स्थित प्रज्ञ होने के कारण उन्होंने ने रिन्यूअल नहीं किया जब की लायंस क्लब का लीज २०१० में ही ख़त्म हो चुका था और  नगर पालिका बोर्ड द्वारा दो बार सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ था लायंस स्कूल जमीन का ब्यवसायिक उपभोग कर रहा है इस लिए नगर पालिका की जमीन लायंस क्लब से वापस ले लिया जाय बड़ा आश्चर्य है जॉब योगी सरकार प्रदेश में सत्तासीन हुई तो मोदी सर के जीन में जो व्यापार है वह बयार प्रदेश में बहने लगी और फिर क्या बिना समय खोये अरबो की जमीन जो जनता की है ५० रूपये वार्षिक शुल्क पर लायंस क्लब को पुनः दे दी गयी और मोदी सर के जीन में व्यापर है वह अपने परचम लहराता रहा पूरे पांच साल मुख्य मंत्री कार्यालय से अपील है पूर्व की भाति  मनमाना आख्या लगा कर ब्यथा  का निवारण न करे बल्कि जवाबदेही तय करे प्रार्थी इस भरस्टाचार और आराजकता से पूर्ण रूप से त्रस्त  है कोई भूखो मरे कोई मलाई काटे डिटेल के लिए संलग्नक देखे  यह शेर गुजरे जमाने के शायर रियासत हुसैन रिजवी उर्फ ‘शौक बहराइची’ का लिखा हुआ है जो प्रासंगिक है 'बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है/ 
हर शाख पे उल्लू बैठें हैं अंजाम ऐ गुलिस्तां क्या होगा।
 ‘बर्बाद ऐ गुलशन कि खातिर बस एक ही उल्लू काफी था/ 
हर शाख पर उल्लू बैठा है अंजाम ऐ गुलशन क्या होगा।’
Grievance Document
Current Status
Grievance received   
Date of Action
03/03/2022
Officer Concerns To
Forwarded to
Uttar Pradesh
Officer Name
Shri Arun Kumar Dube (Joint Secretary)
Organisation name
Uttar Pradesh
Contact Address
Chief Minister Secretariat U.P. Secretariat, Lucknow
Email Address
sushil7769@gmail.com
Contact Number
05222215127
Beerbhadra Singh

To write blogs and applications for the deprived sections who can not raise their voices to stop their human rights violations by corrupt bureaucrats and executives.

2 Comments

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  1. Think about the gravity of the situation that the matter forwarded to DIOS Mirzapur who is blindly supporting the corrupt stand of Lions club which is the club of most prosperous people of this district who grabbed the land of municipality Mirzapur city by taking corrupt officials under good faith. The recognition of the Lions school Laldiggi is illegal because it was taken either by misleading or by bribing the concerned public functionaries at that time. If the lease was not provided to run the school, how was the lions school recognized by the public functionaries?

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  2. Whether it reflects the honesty of the Yogi Adityanath government which sold the land of the municipality Mirzapur City which cast billions of rupees at the nominal fee rupees 50 per annum and still they are claiming to be honest. Think about the definition of the honesty in this largest democracy in the world.

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