Grievance Status for registration number : PMOPG/E/2021/0191083
Grievance Concerns To
Name Of Complainant
Vineet Maurya
Date of Receipt
15/03/2021
Received By Ministry/Department
Prime Ministers Office
Grievance Description
Redressal of the grievance is done on the basis of the merit of the contents of the submitted grievance and when the wrongdoing was made by the sub divisional magistrate Sadar then how the grievances can be redressed by the tehsildar Sadar who is the subordinate of the sub divisional magistrate Sadar? Whether the Government of Uttar Pradesh takes action against the land mafia in such a 3rd grade standard manner?
संदर्भ संख्या : 40019920025864 , दिनांक - 14 Mar 2021 तक की स्थिति आवेदनकर्ता का विवरण : शिकायत संख्या:-40019920025864 आवेदक का नाम-Vineet Kumar Maurya श्री मान जी न्यायिक और प्रशासनिक निर्णयों का आधार तर्क होता है श्री मान जी प्रथम पेज संलग्नक का तहसीलदार सदर की आख्या दिनांक ०२ मार्च २०२१ है जिसमे उनका निस्तारण का आधार पुलिस द्वारा मामले में दबाव बना कर समझौता कराना और मामला न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए हस्तक्षेप से इंकार है महोदय संलग्नक का द्वितीय पेज क्षेत्राधिकारी सदर की आख्या दिनांक २० दिसंबर २०२० जिसके अनुसार जमीन की रजिस्ट्री एक तीसरे पार्टी को की गई जिसकी मालिकाना तीसरी पार्टी को पुलिस और तहसील में मिलजुल कर किया है गौर करने की बात यह है की मालिकाना का बिबाद दो पक्षों के बीच है जब की तहसील द्वारा तीसरे पक्ष को मालिकाना हक़ प्रदान करके पुलिस के माध्यम से जमीन का कब्ज़ा करा दिया गया और पुलिस द्वारा यह दबाव उपजिलाधिकारी सदर की वजह से बनाया गया अब प्रश्न यह है की भू माफियाओं के दबाव में आकर उपजिलाधिकारी सदर द्वारा नियम विरुद्ध अराजकता पूर्ण कार्य क्यों किया गया प्रार्थी तो न्यायालय के कार्यक्षेत्र में अनधिकृत प्रवेश करने के लिए उपजिलाधिकारी सदर के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की मांग करता है साथ ही एक उच्च स्तरीय जांच जो ईमानदारी से प्रशासन और भू माफिया के गठजोड़ को अनावरण करे जिनके समक्ष न्यायालय भी नपुंसक बन गया है श्री मान जी महत्वपूर्ण तथ्य यह है की उपजिलाधिकारी सदर द्वारा सिविल न्यायालय की कार्यवाही में अनावश्यक हस्तक्षेप करने और अधिकारिता को दातो तले लेना कौन सा कैनन लॉ न्यायोचित ठहरा रहा है श्री मान जी संलग्नक संलग्नक के पेज ३ व ४ देखे दिनांक20-02-2021 को फीडबैक:-महोदय अविवेक पूर्ण निस्तारण केवल शिकायतों की संख्या को बढाता है दिनांक २५०१२०२१ की रिपोर्ट उपजिलाधिकारी की और से प्रस्तुत किया गया है जिसमे उन्होंने यह कह कर मुक्ति पा ली की मामला पुलिस से सम्बंधित है क्यों की पुलिस द्वारा दबाव बना कर सुलह कराया गया है जब की प्रार्थी द्वारा निवेदन का सारांश कुछ इस प्रकार है क्षेत्राधिकारी सदर की रिपोर्ट दिनांक २० दिसंबर २०२० के अनुसार उपजिलाधिकारी के आदेश का पालन करने के क्रम में जमीन का सीमांकन पुलिस द्वारा निश्चित कराया गया और अपराधिक दंड संहिता की धारा १०७१६ का उपयोग पक्षों पर लगा करके पुलिस द्वारा शांति कायम किया गया है यह कैसे न्यायोचित है क्या उत्तर प्रदेश सरकार इस आराजकता को रोकेगी जब मुकदमे का निर्णय सक्षम सिविल न्यायालय में मामले से सम्बंधित जमीन के टाइटल से सम्बंधित लंबित है तो कैसे विपक्ष द्वारा तीसरे पक्ष को जमीन की रजिस्ट्री कर दी जो की संलग्न दस्तावेजों से स्पस्ट है सरकारी तंत्र में कहा ईमानदारी है यदि जमीन का बिबाद न्यायालय में लंबित है तो कैसे प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस मिलकर जमीन का मालिकाना हक़ तीसरे पक्ष को दे सकते है अर्थात उपजिलाधिकारी महोदय को आंग्ल भाषा का थोड़ा भी ज्ञान नहीं है इसलिए उन्होंने वही दिसंबर की रिपोर्ट को जनवरी के आख्या में दुहराया है जब की यह प्रकरण खुद उपजिलाधिकारी को ही बिधि विरुद्ध कार्यवाही करने का दोषी मानता है और आरोप खुद उपजिलाधिकारी के विरुद्ध है क्यों की पुलिस की कार्यवाही उपजिलाधिकारी के आज्ञा के अधीन है इसलिए पुलिस दोषी नहीं है बल्कि न्यायाल के क्षेत्राधिकार में उपजिलाधिकारी द्वारा अतिक्रमण किया गया है भू माफिया से साथ मिलकर जो की भ्रष्टाचार को दर्शाता है
Grievance Document
Current Status
Case closed
Date of Action
03/04/2021
Remarks
सम्बंधित आख्या अपलोड है आख्या अपलोड कर सेवा में सादर प्रेषित है आख्या अपलोड कर सेवा में सादर प्रेषित है
Rating
1
Poor
Rating Remarks
Dear Customer, Thx for INB txn of Rs.10 frm A/c X1675 to UP CYBER T. Ref IK0BBYIHX4 on 15Apr21. If not done, fwd this SMS to 9223008333 to block INB or call 1800111109-SBI Dear Customer, OTP to approve transaction of Rs. 10.00 from your A/c No. ending 1675 to UP CYBER TREASURY is 96029555. Do not share with प्रार्थी को वांछित सूचना Grievance Status for registration number : PMOPG/E/2021/0191083 Grievance Concerns To Name Of Complainant Vineet Maurya Date of Receipt 15/03/2021 Received By Ministry/Department Prime Ministers Office. More detail is attached to communique. This grievance has been disposed of by concerned mandate with the comment that report is uploaded with due respect. 1-Please provide the uploaded report by concerned mandate regarding aforementioned registration number. 2-Please provide the action report in case the public staff says the report uploaded but fraudulently not uploaded by him. 3-Action taken in aforementioned grievance for fraudulent activity.
Officer Concerns To
Officer Name
Shri Bhaskar Pandey
Officer Designation
Joint Secretary
Contact Address
Chief Minister Secretariat Room No.321 U.P. Secretariat, Lucknow
Email Address
bhaskar.12214@gov.in
Contact Number
2226350
Grievance Status for registration number : PMOPG/E/2021/0257686
Grievance Concerns To
Name Of Complainant
Vineet Kumar Maurya
Date of Receipt
15/04/2021
Received By Ministry/Department
Prime Ministers Office
Grievance Description
The matter concerns the corruption of office of sub divisional magistrate Sadar District Mirzapur who is running away from providing relevant reports on the grievances submitted on the PMO portal quite obvious from his fraudulent approach. Tehsil Sadar is acting by colluding with the Land Mafia root cause to run away from providing consistent report in the grievances.
प्रार्थी द्वारा जनसूचना आवेदन शुल्क निम्न ट्रांज़ैक्शन द्वारा किया गया
Dear Customer, Thx for INB txn of Rs.10 frm A/c X1675 to UP CYBER T. Ref IK0BBYIHX4 on 15Apr21. If not done, fwd this SMS to 9223008333 to block INB or call 1800111109-SBI
Dear Customer, OTP to approve transaction of Rs. 10.00 from your A/c No. ending 1675 to UP CYBER TREASURY is 96029555. Do not share with anyone. -SBI
प्रार्थी को वांछित सूचना
Grievance Status for registration number : PMOPG/E/2021/0191083
Grievance Concerns To Name Of Complainant Vineet Maurya
Date of Receipt 15/03/2021 Received By Ministry/Department Prime Ministers Office. More detail is attached to communique.
This grievance has been disposed of by concerned mandate with the comment that report is uploaded with due respect.
1-Please provide the uploaded report by concerned mandate regarding aforementioned registration number.
2-Please provide the action report in case the public staff says the report uploaded but fraudulently not uploaded by him.
3-Action taken in aforementioned grievance for fraudulent activity.
Grievance Document
Current Status
Case closed
Date of Action
13/06/2021
Remarks
अधीनस्थ अधिकारी के स्तर पर निस्तारित अधीनस्थ अधिकारी के स्तर पर निस्तारित महोदय, जांच आख्या संलग्न कर सादर सेवा में प्रेषित है महोदय , आख्या सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है आख्या संलग्न महोदय, जाँच आख्या सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है
Reply Document
Rating
1
Poor
Rating Remarks
Since the sub divisional Magistrate Sadar is a district level officer and any action against him will require prior approval of District Magistrate Mirzapur so police of district Mirzapur considers that it would be more appropriate if irregularities committed by the sub divisional magistrate may be carried out under the monitoring of District Magistrate Mirzapur. But it would be proper if action may be taken against the wrongdoer promptly.
Officer Concerns To
Officer Name
Shri Bhaskar Pandey
Officer Designation
Joint Secretary
Contact Address
Chief Minister Secretariat Room No.321 U.P. Secretariat, Lucknow
Email Address
bhaskar.12214@gov.in
Contact Number
2226350
Tags:
Human Rights
जब मुकदमे का निर्णय सक्षम सिविल न्यायालय में मामले से सम्बंधित जमीन के टाइटल से सम्बंधित लंबित है तो कैसे विपक्ष द्वारा तीसरे पक्ष को जमीन की रजिस्ट्री कर दी जो की संलग्न दस्तावेजों से स्पस्ट है सरकारी तंत्र में कहा ईमानदारी है यदि जमीन का बिबाद न्यायालय में लंबित है तो कैसे प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस मिलकर जमीन का मालिकाना हक़ तीसरे पक्ष को दे सकते है अर्थात उपजिलाधिकारी महोदय को आंग्ल भाषा का थोड़ा भी ज्ञान नहीं है इसलिए उन्होंने वही दिसंबर की रिपोर्ट को जनवरी के आख्या में दुहराया है जब की यह प्रकरण खुद उपजिलाधिकारी को ही बिधि विरुद्ध कार्यवाही करने का दोषी मानता है और आरोप खुद उपजिलाधिकारी के विरुद्ध है क्यों की पुलिस की कार्यवाही उपजिलाधिकारी के आज्ञा के अधीन है इसलिए पुलिस दोषी नहीं है बल्कि न्यायाल के क्षेत्राधिकार में उपजिलाधिकारी द्वारा अतिक्रमण किया गया है भू माफिया से साथ मिलकर जो की भ्रष्टाचार को दर्शाता है
ReplyDeleteUndoubtedly the matter concerns with the anarchy and lawlessness in the office of sub divisional magistrate Sadar and by sub divisional magistrate Sadar itself and it is obligatory duty the accountable public functionaries in the state of Uttar Pradesh that they may order an impartial enquiry into the matter so that wrongdoings of the sub divisional magistrate Sadar maybe unearthed.
ReplyDeleteOn the one side of screen our prime minister Narendra Modi and our chief minister Yogi Adityanath advocate corruption free government but not taking any action against the corrupt elements in the government machinery.
Undoubtedly local police suggested to direct enquiry under the monitoring of the district magistrate as the sub divisional magistrate is the subordinate of District Magistrate and district magistrate is the administrative head of the district but whether it is justified that investigation may be overlooked in the name of District Magistrate undoubtedly it means that enquiry may be carried out not by police but by other one who may act under the monitoring of District Magistrate.
ReplyDeleteWho has given authority to the subdivisional magistrate Sadar to use the police force to provide the possession of controversial land, which title suit is pending before the civil court? If the adjudication is pending, how the registry was executed by the opposition party to the third party by taking Subdivisional magistrate Sadar in good faith. This is not first instance but there are many more such examples.
ReplyDeleteWhether the police has requested to concerned government functionaries to close the case undoubtedly not but the actual fact is that the case has been closed automatically while the obligatory duty of the concerned accountable public functionary was to direct appropriate authority to look into the matter so that corrupt sheep may be exposed
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