Whatever comments you make, it is your responsibility to use facts. You may not make unwanted imputations against any body which may be baseless otherwise commentator itself will be responsible for the derogatory remarks made against any body proved to be false at any appropriate forum.
How can it be justified that Uttar Pradesh State Information Commission may return the second appeal arbitrarily through its registrar? IGRS is the abbreviation of integrated grievance redress system, which Hindi translation is एकीकृत व्यथा निवारण तंत्र अर्थात समस्त समस्याओं का एक निदान केंद्र किन्तु बड़े आश्चर्य की बात है की आप कह रहे है की राज्य सूचना आयोग की आराजकता की शिकायत इस केंद्र पर नहीं की जा सकती है बहुत ही आश्चर्यजनक है और विस्मय कारी है खास तौर से मुख्य मंत्री कार्यालय का यह रिपोर्ट जो की स्थापित लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है यह प्रशासक की बहुत बड़ी अयोग्यता है की वह प्रजा की समस्याओं से दूर भागे क्योकि वह भ्रष्ट राज्य कर्मचारिओं के प्रभाव में संज्ञा शून्य हो चुका हो चुका हो राज्य सूचना आयोग की आराजकता किसी तरह से नजर अंदाज करने लायक नहीं है
There is no doubt that credibility of the Uttar Pradesh state information commission have reached to the married and need of the hour is that government of Uttar Pradesh may recover the penalties imposed by Uttar Pradesh state information commission and an enquiry may be ordered regarding the functioning of the Uttar Pradesh state information commission.
How can it be justified that Uttar Pradesh State Information Commission may return the second appeal arbitrarily through its registrar? IGRS is the abbreviation of integrated grievance redress system, which Hindi translation is एकीकृत व्यथा निवारण तंत्र अर्थात समस्त समस्याओं का एक निदान केंद्र किन्तु बड़े आश्चर्य की बात है की आप कह रहे है की राज्य सूचना आयोग की आराजकता की शिकायत इस केंद्र पर नहीं की जा सकती है बहुत ही आश्चर्यजनक है और विस्मय कारी है खास तौर से मुख्य मंत्री कार्यालय का यह रिपोर्ट जो की स्थापित लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है यह प्रशासक की बहुत बड़ी अयोग्यता है की वह प्रजा की समस्याओं से दूर भागे क्योकि वह भ्रष्ट राज्य कर्मचारिओं के प्रभाव में संज्ञा शून्य हो चुका हो चुका हो राज्य सूचना आयोग की आराजकता किसी तरह से नजर अंदाज करने लायक नहीं है
ReplyDeleteThere is no doubt that credibility of the Uttar Pradesh state information commission have reached to the married and need of the hour is that government of Uttar Pradesh may recover the penalties imposed by Uttar Pradesh state information commission and an enquiry may be ordered regarding the functioning of the Uttar Pradesh state information commission.
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